सीएम हेल्पलाइन : शिकायतें देखी नहीं पांच अधिकारियों की रुकेगी वेतनवृद्धि

डिजिटल डेस्क शहडोल । सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। कमिश्नर आरबी प्रजापति ने शिकायतों का अवलोकन नहीं करने वाले पांच अधिकारियों की एक-एक वेतनवृद्धि रोकने संबंधी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ इन अधिकारियों को आगामी 26 फरवरी को समय-सीमा की बैठक में भी तलब किया गया है।
  कमिश्नर ने सोमवार को कमिश्नर कार्यालय के सभागार में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की समीक्षा के लिए विशेष बैठक बुलाई थी। इसमें विभिन्न विभागों के करीब 40 अधिकारियों को बुलाया गया था। समीक्षा के दौरान अधिकारियों से लंबित शिकायतों के संबंध में आधी-अधूरी जानकारी दी। इस पर कमिश्नर ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण जवाबदेही से नहीं करते है। यही कारण यह शहडोल जिला शिकायतों के निराकण में काफी पीछे है। इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारी अपने कार्य में सुधार लाएं और अन्यथा उन पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इनकी रुकेगी वेतनवृद्धि
जिन अधिकारियों को वेतनवृद्धि रोकने संबंधी नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें सीईओ जनपद बुढ़ार राजकुमार पाण्डेय, सीईओ जनपद ब्यौहारी जयदेव दिपांकर, सहायक यंत्री पीएचई रीतिका गुप्ता, बीएमओ जयसिंहनगर डॉ. राजेश  तिवारी एवं डीपी साकेत के नाम शामिल हैं। इसी तरह बैठक से अनुपस्थित रहने पर खनिज, पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, जल संसाधन, सौर्य ऊर्जा सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा कि बिना सूचना दिए सीएम हेल्पलाइन जैसे प्राथमिकता वाले प्रकरणों की समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहना उचित नहीं है।
अधिकारियों को किया आगाह
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारी विशेष रुचि लेकर अपने-अपने विभागों के खंड स्तरीय अधिकारियों से सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण कराना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने उन अधिकारियों को आगाह किया जो शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते हैं।  उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण के लिए ठोस पहल करें। जो प्रकरण शासन से संबंधी हैं उसके निराकरण के लिए शासन को पत्र भी शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें।