ताड़ी के लिए नई नीति बनाने बनी समिति, पूर्व प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी तीन माह में देगी रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने नई ताड़ी नीति बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है। राज्य के पूर्व प्रधान सचिव रमानाथ झा की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। मंगलवार को राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। शासनादेश के अनुसार समिति आठ बिंदुओं पर सुझाव और सिफारिश करेगी। समिति को तीन महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपना होगी। समिति ताड़ी लाइसेंस मंजूरी और नवीनिकरण की कार्य पद्धति तय करेगी। ताड़ी में मिलावट को रोकने के लिए उपाय सुझाएगी। ताड़ी के पेड़ों को आधुनिक पद्धति से लगाने और बढ़ाने के लिए सुझाव देगी। समिति ताड़ी के पेड़ों के लिए दुकानों की न्यूनतम और अधिकतम कीमत निश्चित करेगी।

एक ताड़ी दुकान के लिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेड़ों की संख्या का मापदड़ तय किया जाएगा। समिति को यह भी बताना होगा कि ताड़ी सेहत के लिए कितना उपयुक्त है। साथ ही किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए सुझाव देना होगा। समिति में सदस्य के रूप में राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, राज्य के कृषि आयुक्त के प्रतिनिधि, चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान निदेशक के प्रतिनिधि समेत कुल 8 सदस्यों को शामिल किया गया है। राज्य उत्पादन शुल्क के ठाणे विभागीय उपायुक्त समिति के सदस्य सचिव होंगे। इससे पहले सरकार ने साल 2010-11 से साल 2020-21 की अवधि में ताड़ी दुकानों को नीलामी और टेंडर द्वारा तथा नवीनिकरण द्वारा ताड़ी लाइसेंस मंजूर किया था।