राजनीतिक और सामाजिक मुकदमे वापस लेने समिति को चरणबद्ध लेना होगा फैसला 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में 31 दिसंबर 2019 तक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में दर्ज मुकदमे को वापस लेने के लिए पुलिस आयुक्त तथा जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति को चरणबद्ध तरीके से फैसला लेने की कार्यवाही करनी होगी। बुधवार को गृह विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार सरकार ने मामलों के निपटारे के लिए समिति को समय-समय पर बैठक बुलाने को कहा है। समिति को बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी हर महीने सरकार को देनी होगी। 

इसके अलावा सरकार ने राजनीतिक और समाजिक आंदोलनों में दर्ज मुकदमे को वापस लेने के लिए 30 अक्टूबर 2016 को तत्कालीन वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की अध्यक्षता वाली उप समिति को बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले भाजपा सरकार ने 1 नवंबर 2014 तक के राजनीतिक और समाजिक आंदोलनों में दर्ज मुकदमे को वापस लेने का फैसला किया था। लेकिन जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्रिमंडल ने बीते 2 दिसंबर को 31 दिसंबर 2019 तक के मुकदमे वापस लेने को मंजूरी दी थी।