अटेंड नहीं हुईं शिकायतें तो लगेगा अर्थदंड - सीएम हेल्पलाइन का मामला

 डिजिटल डेस्क शहडोल । तमाम कोशिशों के बाद भी सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोगों की छोटी-छोटी शिकायतों का समाधान भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अधिकारी शिकायतों को देखते तक नहीं हैं। फिर ये शिकायतें नॉन अटेंड होकर अगले स्तर पर चली जाती हैं। इस तरह के सबसे ज्यादा मामले ऊर्जा विभाग (बिजली विभाग) के हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए बिजली विभाग के ईई ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों पर शिकायतें लंबित रहने पर अर्थदंड लगाने के आदेश जारी किए हैं।
    इस माह की शुरुआत में जारी किए आदेश के बाद अभी तक जेई ब्यौहारी समेत तीन अधिकारियों पर 500-500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया जा चुका है। सीएम हेल्पलाइन में बिजली विभाग की 200 से अधिक शिकायतें लंबित हैं। इनमें से 100 से अधिक शिकायतें नॉन अटेंड हैं यानि लेवल-1 के अधिकारी ने इस शिकायतों को देखा तक नहीं और ये लेवल-2 पर अग्रेशित हो गईं। बिजली विभाग में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिए लेवल-1 अधिकारी जेई होते हैं, जो वितरण केंद्रों पर बैठते हैं। इसी तरह लेवल-2 अधिकारी ईई, लेवल-3 एसई और लेवल-4 अधिकारी मुख्य अभियंता होते हैं। विभाग के उच्च स्तर के तीनों अधिकारी शहडोल में ही बैठते हैं। इसके बाद भी लोगों की शिकायतें लंबित रह रही हैं, इसलिए यह सख्ती की गई है। 
जारी किया गया सख्त आदेश
ईई कार्यालय की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि विद्युत वितरण केंद्रों के प्रभारियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को नहीं देखा जा रहा है। कुछ जगह गलत जानकारी पोर्टल पर प्रविष्ट कराई गई है, जिससे शिकायतकर्ता के संतुष्ट नहीं होने के कारण शिकायतें एल-1 से एल-2 में पहुंच रही हैं। अगर एल-1 स्तर के प्रकरण बिना प्रतिउत्तर के एल-2 स्तर पर पहुंचते हैं तो संबंधित वितरण केंद्र प्रभारियों पर 500 रुपए प्रति प्रकरण अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। इसी तरह गलत जवाब प्रविष्ट करने या समुचित जवाब प्रविष्ट नहीं होने पर संबंधित पर 100 रुपए प्रति प्रकरण अर्थदंड अधिरोपित करते हुए संबंधित के वेतन से कटौती की जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि इसका अवलोकन वितरण केंद्र प्रभारी अपने स्तर से करेंगे अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई एकतरफा की जाएगी। इस संबंध में आगे किसी तरह का स्मरण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
कलेक्टर ने चेताया था
पिछले दिनों जिले भर के करीब एक दर्जन विभागों के चिन्हित करते हुए कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही थी। कलेक्टरने कहा कि था कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को नहीं देखने वाले इन विभागों के लेवल-1 अधिकारियों पर कार्रवाई का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। जिन विभागों को चिन्हित किया गया था उनमें उर्जा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खनिज साधन विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला शिक्षा केन्द्र, पुलिस विभाग, वन विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आदि शामिल हैं। 
इनका कहना है 
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को अधीनस्थ अधिकारी देखते तक नहीं हैं। इसके चलते यह शिकायतें लेवल-2 पर पहुंच जाती हैं। इसलिए इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। नॉन अटेंड शिकायतों को लेकर दो-तीन लोगों पर अर्थदंड लगाया जा चुका है। 
मुकेश सिंह, ईई बिजली कंपनी