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कांग्रेस की मांग : पीएमसी बैंक मामले में श्वेत पत्र लाए सरकार, निदेशकों को न मिले देश छोड़ने की अनुमति

कांग्रेस की मांग : पीएमसी बैंक मामले में श्वेत पत्र लाए सरकार, निदेशकों को न मिले देश छोड़ने की अनुमति

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) में हुई अनियमितता के मामले में सत्ताधारी भाजपा को बख्शने के मूड में नहीं है। पार्टी के प्रवक्ता प्रो गौरव वल्लभ ने शुक्रवार को फिर से यह मसला उठाया और मांग की कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मामले में श्वेत पत्र लाएं ताकि यह पता चल सके कि आखिरकार इस बैंक में क्या हुआ है? उन्होने यह भी मांग की है कि पीएमसी बैंक के खाताधारकों को बैंक से निकाली जाने वाली राशि पर लगी मर्यादा पूरी तरह खत्म हो।
प्रो वल्लभ ने यहां कहा कि मौजूदा सरकार और आरबीआई का पीएमसी बैंक में हुई अनियमितता से पल्ला झाड़ना हैरानी भरा है। उन्होने पूछा कि इस बैंक पर आरबीआई की पकड़ ढीली क्यों पड़ी और आरबीआई की ओर से बैंक को जारी अर्ली वार्निंग सिस्टम की अनदेखी किसने की? उन्होने कहा कि एक तो वित्त मंत्री पीएमसी बैंक के कार्यकलाप पर तत्काल श्वेत पत्र लाएं और दूसरे इस बैंक के निदेशकों को देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाए।

पीएमसी बैंक के निदेशकों में भाजपा के लोग शामिल

कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार से कहा है कि 23 सितंबर को बैंक से राशि निकासी पर लगी रोक के एक हफ्ता पहले तक जिन खाताधारकों ने 50 हजार या इससे ज्यादा की राशि निकाली है, उसकी सूचि भी जारी की जाए। इससे यह पता चल चलेगा कि इस तरह के फैसले की भनक कितने लोगों को थी। उन्होने आरोप लगाया कि पीएमसी बैंक के निदेशकों में भाजपा के लोग शामिल हैं। दिलचस्प यह कि जो व्यक्ति पीएमसी बैंक का निदेशक है, वही व्यक्ति एसडीआईएल कंपनी में भी निदेशक है, जिसे बैंक ने 73 प्रतिशत कर्ज दिया है। 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।