देशमुख के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने उठाए सवाल - बार मालिक की क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बार मालिक के पास कथित रुप से जमा किए गए पैसे यदि राज्य के तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख को दिए गए थे, तो फिर घूस देने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब तक उस बार मालिक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने यह सवाल किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद पिछले सात सालों से मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को परेशान करने व विपक्षी दलों की सरकार को बदनाम करने के लिए कर रही है। सावंत ने कहा कि वर्तमान में राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी की ओर से की जा रही जांच महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करने व बदनाम करने का प्रयास है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह मामले की जांच में केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली सबके सामने आ गई चुकी है। देशमुख मामले में ईडी की स्थिती भी ठीक नहीं है। इस मामले को लेकर प्रसार माध्यमों में झूठी खबरे व अफवाहे फैलाई जा  रही है। उन्होंने ट्वीट के जरिए ईडी  से कई सवाल पूछे हैं। 
  
सावंत ने कहा कि पूर्व गृहमंत्री देशमुख से संबंधित कंपनियों की जमीनों की जांच ईडी के माध्यम  से की जा रही थी। इस जमीन की कीमत 300 करोड़ रुपए है।  ऐसी  खबरे  आयी थी। जबकि ईडी ने संपत्ति जब्त करते समय कहा कि यह जमीन साल 2005 में खरीदी गई थी जिसकी कीमत दो करोड 67 लाख  रुपए  है। ईडी ने पहले ही इस बारे में खुलासा क्यो नहीं किया। ईडी ने एक फ्लैट जब्त किया। जिसकी  कीमत  का भुगतान साल 2004 में किया गया। ऐसे में अब कैसे इसे देशमुख  के मामले से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह को बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को दिए गए सौ करोड़ रुपए के वसूली के काम की जानकारी थी तो उन्होंने समय पर इसको लेकर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। आखिर इसकी जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए।