कांग्रेस हर हाल में ओबीसी को अधिकार दिलाएगी: शारदा पाठक

डिजिटल डेस्क, पन्ना। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 11 मई 2022 को घोषणा की है कि पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत प्रत्याशियों को टिकट देगी। यह घोषणा का पन्ना जिला कांग्रेस कमेटी स्वागत करते हुए कमलनाथ के प्रति आभार व्यक्त करती है। यह बात आज स्थानीय सर्किट हाउस के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती शारदा पाठक ने कही।ं इस अवसर पर गुनौर विधायक शिवदयाल बागरी सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने न्यायालय के समक्ष ओबीसी के बारे में भ्रामक व आधे अधूरे तथ्य प्रस्तुत किए। श्रीमती पाठक ने कहा कि ओबीसी वर्ग के हित में उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम के लिए पन्ना जिला कांग्रेस कमेटी सहित सभी कांग्रेसजन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष  कमलनाथ का आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ही ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया था आज विपक्ष में होने के बावजूद व ओबीसी वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार दे रहे हैं इससे पता चलता है कि उनकी नियत सामाजिक न्याय करने की है जबकि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ बहानेबाजी करके ओबीसी हितेषी होने का पाखंड कर रहे हैं। जबकि असल में उनका चरित्र आरक्षण विरोधी है यह सर्वविदित तथ्य है कि मध्य प्रदेश और पूरे देश में अन्य पिछड़ा वर्ग का हित करने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है। श्रीमती पाठक ने कहा कि आज भी भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र किया है। ओबीसी आरक्षण समाप्त कराने के लिए शिवराज सरकार जानबूझकर असंवैधानिक अध्यादेश लेकर आई  और बाद में न्यायालय के दबाव में इस असंवैधानिक अध्यादेश को वापिस लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने ओबीसी के खिलाफ जो काम किया है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के गुप्त एजेंडा का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने जब भी ओबीसी वर्ग को कोई अधिकार दिया है तब-तब भाजपा ने चोर रास्ते से ओबीसी से अधिकार छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 14 से 27 प्रतिशत किया था लेकिन उसके बाद से बनी भाजपा सरकारों ने अगले 15 साल में न्यायालयों में एकदम खराब पैरवी करके ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त हो जाने दिया। वर्ष 2018 में जब कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर से 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। इस आरक्षण को वर्तमान सरकार न्यायालयों में गलत तथ्य रखके धीरे-धीरे समाप्त करती जा रही है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट हो गया है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी बल्कि आरक्षण समाप्त होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के प्रयासों ओबीसी वर्ग के अधिक से अधिक प्रतिनिधि निकायों में चुनकर आएंगे। सभी समाजों के साथ समानता का व्यवहार करना और सब को संविधान के मुताबिक अधिकार प्रदान करना कांग्रेस पार्टी की नीति का अभिन्न हिस्सा है। आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक श्रीकांत दुबे, कार्यवाहक अध्यक्ष संजय पटेल, डी.के. दुबे, शिवजीत सिंह, पुरुषोत्तम जडिया, राज बहादुर पटेल, दीपक तिवारी, रेहान मोहम्मद, अक्षय तिवारी व मनोज सेन मौजूद रहे।