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नागपुर में 626 पॉजिटिव, गंभीर स्थिति के मरीज कम, ग्रामीण में कोविड सेंटर के लिए जगह तलाशने के निर्देश

नागपुर में 626 पॉजिटिव, गंभीर स्थिति के मरीज कम, ग्रामीण में कोविड सेंटर के लिए जगह तलाशने के निर्देश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पिछले 24 घंटे में जिले में 6335 नमूनों की जांच हुई, जिसमें 626 लोगों पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ ही 8 लोगों की मौत हुई है। 455 डिस्चार्ज किए गए। कुल संक्रमित 143133, कुल मृतक 4275 और कुल डिस्चार्ज 132861 हो गए हैं।   

गंभीर स्थिति के मरीज कम

कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर अब फिर से कोविड केयर सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी समूह विकास अधिकारियों को सीसीसी शुरू करने के लिए जगह तलाश करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार ग्रामीण की 13 तहसील में कोविड केयर सेंटर शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही ग्रामीण की 13 तहसीलों में सीसीसी शुरू किए गए थे। इसमें से अधिकतम बंद कर दिए गए हैं। ग्रामीण में काटोल, उमरेड व हिंगना यह तीन सीसीसी शुरू हैं। पहले सीसीसी स्कूलों में शुरू किए गए थे। लेकिन अब स्कूल शुरू हो गए हैं। इसलिए 13 तहसीलों मंे बीडीओ को सीसीसी के लिए नई जगह की तलाश करने और जल्द ही सीसीसी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इन केंद्रों में जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टाफ भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

यह है शहर की स्थिति

वर्तमान में शहर में वीएनआईटी व पांचपावली कोविड केयर सेंटर शुरू है। वीएनआईटी में 500 और पांचपावली सेंटर में 1000 लोगों को क्वारेंटाइन करने की क्षमता है। वर्तमान मेें वीएनआईटी में 22 और पांचपावली में 27 लोग भर्ती हैं। इससे पूर्व शहर के कई महाविद्यालय, आमदार निवास, रविभवन, वनामती, स्कूल, होटल आदि जगह सीसीसी तैयार किए गए थे। इसके बाद होम क्वारेंटाइन को लेकर निर्देश आए थे, तो इन केंद्रों में मरीजों की संख्या कम हो गई थी। तब से कई सीसीसी बंद हैं।

संक्रमित बढ़ रहे, लेकिन गंभीर स्थिति के मरीज कम आ रहे

शहर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों में संक्रमितों की संख्या 600 के ऊपर रही है। हालांकि इसमें राहत की बात यह है कि ज्यादातर मरीज सामान्य स्थिति के हैं। गंभीर मरीजों की संख्या कम है। गंभीर मरीजों में वह मरीज अधिक है, जो पहले किसी बीमारी से ग्रसित हैं। पिछले एक सप्ताह में मरीजों की संख्या बढ़ी है। इससे पहले मरीजों की संख्या 300 के आसपास थी। लेकिन पिछले सात दिन में यह संख्या 750 पार हो गई है। अब प्रशासन भी फिर से कोरोना से लड़ने की तैयारी में लग गया है। शहर में जहां 3000 से 3500 जांच होती थी, उसे बढ़ाकर अब 7000 तक  जांच की जा  रही है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। मेडिकल अस्पताल में जहां 20-25 मरीज रोजाना भर्ती होते थे, वहां अब करीब 70 से 80 मरीज रोजाना भर्ती हो रहे हैं। इसमें करीब 90 प्रतिशत मरीज सामान्य स्थिति के हैं। 

बढ़ते मरीजों के कारण नए वार्ड शुरू

मेडिकल अस्पताल में दो नए वार्ड भी शनिवार से शुरू किए हैं। फिलहाल आईसीयू-1 और आईसीयू-2 मरीजों से भरा हुआ है। साथ ही गायनिक के लिए एचपीयू में भी 30 बेड उपलब्ध हैं। वार्ड 12 और 13 में भी मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, जबकि वार्ड-1 और 2 में सारी के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दो नए वार्ड शुरू करने के साथ ही डॉक्टरों सहित अन्य संबंधित स्टाफ की ड्यूटी भी लगा दी गई है। अब मरीजों को नए वार्ड में रखा जाएगा।

कम लक्षण वाले मरीज ज्यादा

मरीजों की संख्या बढ़ी है लेकिन गंभीर मरीजों की संख्या बहुत कम है। ज्यादातर मरीज कम और मध्यम लक्षण वाले हैं। इन्हें ज्यादा खतरा नहीं है। जिन लोगाें को पहले से कोई बीमारी है उन्हें परेशानी अधिक है। 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।