जाति के आधार पर भेदभाव के दावे की पुलिस को जांच का निर्देश, परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारी ने की शिकायत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। एक स्थानीय अदालत ने पुलिस को परमाणु ऊर्जा विभाग में कार्यरत एक महिला कर्मचारी की कार्यस्थल पर जाति के आधार पर भेदभाव की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा  है। शिकायतकर्ता नीलिमा कदम ने दावा किया है कि वह अनुसूचित जाति की है इसलिए उसके साथ कार्यस्थल पर भेदभाव किया जा रहा है। कदम के अनुसार उसकी नियुक्ति 1988 में एससी कोटा से जूनियर स्टेनोग्राफर के रुप में हुई थी। बाद में उसे निजी सहायक के रुप में पदोन्नति दी गई। चूंकी मेरे पास जन संचार की डिग्री थी, इसलिए मैंने विभाग के अधिकारियों से मीडिया से जुड़ा कार्य मांगा, लेकिन मेरी मांग को अस्वीकार कर दिया गया। यही नहीं उसका बीएआरसी में तबदला कर दिया गया। मुझे जो पद दिया गया है वह एक तरह से डिमोशन है। तबादले को लेकर मुझे कोई कारण भी नहीं बताया गया है। मेरा तबदला दुराशय को दर्शाता है। शिकायत में कदम ने कहा है कि मुझे मीडिया से जुड़ा कार्य इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि मैं अनुसूचित जाति की हूं।