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दैनिक भास्कर हिंदी: सीएसआर फंड से राज्य को मिलेगा बड़ा आधार,केंद्र से जीएसटी निधि नहीं मिलने से बढ़ा संकट

April 22nd, 2020

हाईलाइट

  • मदद व पुनर्सन मंत्री विजय वडेट्‌टीवार ने कहा

डिजिटल डेस्क,  नागपुर। कोरोना संकट के साथ ही आर्थिक संकट की चुनौती का एकजुटता के साथ सामना करने का आव्हान मदद पुनर्वसन व  बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्‌टीवार ने किया है। उन्होंने कहा है कि सहायता निधि बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। सीएसआर फंड संकलन का सही नियोजन करना होगा। इससे राज्य को बड़ा आर्थिक आधार मिलेगा। वडेट्‌टीवार ने यह भी कहा है कि संकट के  मुकाबले के लिए केंद्र से राज्य को बड़ी सहायता की आवश्यकता है। केंद्र से 26 हजार करोड़ की जीएसटी निधि नहीं मिल पायी है। इससे भी राज्य में आर्थिक संकट बढ़ा है। दैनिक भास्कर से चर्चा में वडेट्‌टीवार ने कहा कि किसान व मजदूर को रोजगार व आधार देने की उपाययोजना पर अभी से काम करना होगा। इस विषय में उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को प्रस्ताव भी भेजा है। उन्होंने कहा कि खेती के काम ईजीएस अर्थात रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से कराने की आवश्यकता है। इससे मजदूरों को काम मिलेगा। किसानों को भी राहत मिलेगी।

सीएसआर के लिए अलग खाता
वडेट्‌टीवार ने बताया कि सीएसआर अर्थात सामाजिक उत्तर दायित्व निधि के संकलन के लिए राज्य सरकार अलग से खाता खोलने जा रही है। आपदा के समय में उद्योजक व बड़ी कंपनियों से सामाजिक दायित्व निधि अधिक से अधिक मिलना चाहिए। इस मामले में अलग से खाता खोलने के लिए सोसासटी एक्ट के तहत प्रक्रिया चल रही है। सीएसआर निधि के संबंध में समन्वय के लिए दो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। राज्य में आपदा व्यवस्थापन के लिए प्रत्येक जिले को 10 करोड रुपये दिए गए हैं। सहायता कार्य के लिए शिविरों को आयोजन किया जा रहा है। नागपुर विभाग में 441 व अमरावती विभाग में 134 शिविरों का आयोजन हुआ है। राज्य में तेंदूपत्ता संकलन के काम को मंजूरी दी गई है। इसका लाभ भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपुर जिले के वन क्षेत्र के नागरिकों को मिलेगा।

नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सहयोग की नहीं
वडेट्‌टीवार ने यह भी कहा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस की भूमिका राज्य को सहयोग की नहीं दिख रही है। केंद्र सरकार ने 26 हजार करोड की जीएसटी निधि नहीं दी है। उसके बारे में फडणवीस जो बात कर रहे हैं वह राज्य विरोधी व निराधार है। केंद्र ने आपदा व्यवस्थापन के लिए 1,611 करोड की निधि देकर कोई उपकार नहीं किया है।