विधान परिषद-प्रश्नोत्तर : दो महीने में होगा दिव्यांग स्कूलों के शिक्षकों के लिए सातवें वेतनमान का फैसला    

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के दिव्यांग स्कूलों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ लागू करने का फैसला दो महीने में ले लिया जाएगा। इन शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ पूर्व प्रभाव से लागू किया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने यह आश्वासन दिया। सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के सदस्य भाई गिरकर, कांग्रेस के सदस्य सुधीर तांबे, लोकभारती के सदस्य कपिल पाटील ने इस संबंध में सवाल पूछा था। मुंडे ने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए जूनियर महाविद्यालय शुरू करने हेतु राज्य सरकार नीतिगत फैसला लेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार से राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। एक सवाल के जवाब में मुंडे ने बताया कि दिव्यांग स्कूलों के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए साल 2020-21 में 146 प्रस्ताव आए थे। इसमें केवल 32 प्रस्ताव मंजूरी के लिए प्रलंबित हैं। 
 
निराधार योजना का अनुदान बढ़ाने पर विचार करेगी सरकार

प्रदेश सरकार संजय गांधी योजना, श्रावणबाल और इंदिरा गांधी निराधार समेत विभिन्न योजनाओं का अनुदान बढ़ाने के लिए सकारात्मक रूप से विचार करेगी। प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने विधान परिषद में यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल लाभार्थियों को एक-एक हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है। लेकिन बढ़ती मंहगाई को देखते हुए अनुदान की राशि बढ़ाना जरूरी हो गया है। मुंडे ने बताया कि संजय गांधी योजना, श्रावणबाल समेत विशेष सहायता विभाग की योजनाओं के तहत दिसंबर 2020 तक लाभार्थियों को 4 हजार 743 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। सदन में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर और भाई गिरकर ने इस संबंध में सवाल पूछा था। दरेकर ने कहा कि कई जिलों में लाभार्थियों को अनुदान नहीं मिल पाया है। इसलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सामाजिक न्याय विभाग को निधि उपलब्ध कराएंगे तो लाभार्थियों को मदद मिल सकेगी। इस पर सभापति रामराजे नाईक-निंबालकर ने मुख्यमंत्री को बैठक बुलाकर समीक्षा करने के निर्देश दिए। 

किसानों को बांटे गए 4489 करोड़

प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को 4 हजार 489 करोड़ रुपए वितरित की जा चुकी है। विधान परिषद में प्रदेश के मदद व पुनर्वसन राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों को फसलों और घरों के नुकसान के लिए यह मदद दी गई है। सदन में भाजपा सदस्य रणजीत सिंह मोहिते-पाटील ने इस संबंध में सवाल पूछा था। इस दौरान भाजपा सदस्य परिणय फुके ने कहा कि भंडारा और गोंदिया में ज्यादा नुकसान के बावजूद किसानों को कम मदद मिली है। इस पर तनपुरे ने कहा कि सरकार ने पंचनामा के अनुसार निधि वितरित की है।