स्कूलों के अनुदान बढ़ोतरी पर फैसला, जल्द 20 से 40 फीसदी का आश्वासन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में अनुदान का लाभ नहीं पाने वाले गैर अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों को 20 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। जबकि जिन गैर अनुदानित स्कूलों को 20 प्रतिशत अनुदान अभी मिल रहा है उन स्कूलों के अनुदान में बढ़ोतरी कर 40 प्रतिशत की जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस बारे में फैसला लिया जाएगा। गुरुवार को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र विधायकों को यह आश्वासन दिया। अमरावती विभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक श्रीकांत देशपांडे ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की अगली बैठक में नए बिना अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों को 20 प्रतिशत अनुदान मंजूर किया जाएगा। इसके अलावा जिन स्कूलों को 20 प्रतिशत अनुदान अभी मिल रहा है उनके अनुदान को बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाएगा।

देशपांडे ने कहा कि भाजपा सरकार के समय गैर अनुदानित स्कूलों को अनुदान के लिए पात्र घोषित करने हेतु लागू शर्तों को शिथिल किया जाएगा। भाजपा सरकार ने गैर अनुदानित स्कूलों को अनुदान मंजूर करने के लिए वित्त विभाग के पास औचक जांच की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन अब इस शर्त को भी शिथिल किया जाएगा।