पेट्रोल और डीजल की कीमत अभी नहीं होगी कम

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों को घटाने के लिए वैट को कम नहीं करेगी। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने यह स्पष्ट कर दिया है। सोमवार को उपमुख्यमंत्री ने कार्तिकी एकादशी के अवसर पर सोलापुर के पंढरपुर में स्थित मंदिर में विठ्ठल-रुक्मिणी की महापूजा की। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री की पत्नी सुनेत्रा पवार मौजूद थीं। पंढरपुर में पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश के पास आय का कोई बड़ा स्त्रोत नहीं है। राज्य सरकार फिलहाल दूसरे प्रदेशों में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने के फैसले की जानकारी हासिल कर रही है। इसके बाद अध्ययन किया जाएगा कि राज्य में यदि वैट को कम किया गया तो सरकार को राजस्व का कितना नुकसान होगा। इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। हमारी भूमिका लोगों को राहत देने की है लेकिन सरकार को राजस्व की आवश्यक है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 4.50 करोड़ रुपए सरकारी कर्मियों के वेतन और पेंशन पर खर्च होते हैं। साल भर में वेतन और पेंशन पर 1.50 लाख करोड़ से अधिक खर्च होता है। इसके अलावा सरकार की कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जिनके काम को रोका नहीं जा सकता है। केंद्र और प्रदेश सरकारों का कामकाज टैक्स से मिली राशि से होता है। केंद्र सरकार को कम से कम नोट छापने का अधिकार है पर राज्य सरकार को नोट छापने का अधिकार भी नहीं है। कोरोना संकट के कारण बाजार में अभी उछाल नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में विपक्षी दल भाजपा सरकार को मुश्किल में डालने के लिए वैट कम करने की मांग कर रही है। इसके पहले केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार से ईंधन पर लागू वैट को कम करने की मांग की थी। 

बोलने की आजादी का हो रहा दुरुपयोग

उपमुख्यमंत्री ने अभिनेत्री कंगना रनौत और वरिष्ठ अभिनेता विक्रम गोखले के भारत को आजादी भीख में मिलने वाले बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि देश में लोगों को बोलने के लिए  अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन कुछ लोग अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो उसको राजनीतिक रंग दिया जाता है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमें बोलते समय संयम बरतना चाहिए। 

एयर इंडिया के निजीकरण पर भाजपा ने नहीं उठाए सवाल 

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एसटी कर्मचारियों को उचित वेतन देने का सरकार का प्रयास है। लेकिन कर्मचारी एसटी महामंडल को राज्य सरकार में विलय की मांग पर अड़ गए हैं। हम चाहते हैं कि हड़ताल का गतिरोध टूट जाए। लेकिन एसटी कर्मचारियों के हड़ताल और आंदोलन में भाजपा शामिल है पर जब केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के निजीकरण किया तो प्रदेश भाजपा के नेताओं ने एक शब्द नहीं बोला।