महाराष्ट्र के पास पहले से जीवनदायी योजना, अब आयुष्मान भारत के लिए कहां से लाए धन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए पहले से ही जीवनदायी योजना चला रही महाराष्ट्र सरकार के लिए मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘आयुष्मान भारत’ के लिए निधि की व्यवस्था करना मुश्किल होगा। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार का स्वास्थ्य विभाग चाहता है कि केंद्र बताए कि अपनी स्वास्थ्य योजना के अलावा केंद्र की योजना के लिए कैसे निधी की व्यवस्था करें।

केंद्र सरकार की इस स्वास्थ्य बीमा योजना से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले राज्य के 83 लाख परिवारों को लाभ होगा। जबकि महाराष्ट्र सरकार की मौजूदा महात्मा फुले जीवनदायी योजना का लाभ राज्य के 2.23 करोड़ परिवारों को मिलता है, जिसमें किसान आत्महत्याग्रस्त विदर्भ के जिले भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना में बीपीएल परिवारों को 5 लाख का कवर मिलेगा और इसके लिए राज्य सरकार को खर्च का 40 फीसदी हिस्सा वहन करना होगा। जबकि राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 1.50 लाख रुपए का मेडिकल कवर मिलता है। इस लिए आयुष्मान भारत योजना के अमल से राज्य सरकार पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। पिछले दिनों नई दिल्ली में हुई बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिपक सावंत ने केंद्र सरकार के अधिकारियों के सामने यह मसला रखा था।

राज्य के  स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा कि हम केंद्र की इस योजना के खिलाफ नहीं हैं लेकिन आर्थिक बोझ को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र की तरह ही आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू व राजस्थान के पास भी अपनी मेडिक्लेम योजना है।