जिला एवं कुटुम्ब न्यायालयों में 23 नवंबर से शुरू होगी प्रत्यक्ष सुनवाई

डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व सचिव मनीष मिश्रा ने 18 नवंबर से प्रस्तावित आमरण अनशन इस विकल्प के साथ स्थगित कर दिया है कि यदि परिस्थितियाँ अनुकूल होने के बाद भी प्रत्यक्ष सुनवाई को नियमित जारी नहीं रखा गया तो वे फिर से आमरण अनशन करेंगे। यह निर्णय हाईकोर्ट द्वारा 23 नवंबर से प्रदेश की जिला और कुटुम्ब न्यायालयों में प्रायोगिक तौर पर प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू करने का परिपत्र जारी करने के बाद लिया गया है। श्री मिश्रा का कहना है कि अनलॉक के बाद देश के सभी संस्थानों में नियमित कामकाज शुरू हो गया है, लेकिन 8 महीने बाद भी हाईकोर्ट और जिला अदालतों में नियमित सुनवाई नहीं हो रही है, इससे वकीलों की आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही है। प्रत्यक्ष सुनवाई की माँग को लेकर उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा की थी। 
जनहित याचिका भी की गई दायर 
 हाईकोर्ट और जिला अदालत में प्रत्यक्ष सुनवाई की माँग को लेकर हाईकोर्ट में अधिवक्ता धन्य कुमार जैन की ओर से भी जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है।