आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट : महाराष्ट्र की विकास दर 7.5 फीसदी रहने का अनुमान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के बजट से एक दिन पहले सोमवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश महाराष्ट्र की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य की विकास दर में 7.5 फीसदी की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। इस दौरान देश की विकास दर 6.8 रहने की उम्मीद है। देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महाराष्ट्र का योगदान 14.4 फीसदी है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में महाराष्ट्र देश में तीसरे स्थान पर है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य पर कुल कर्ज 4,14,411 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राज्य में कम बारिश की वजह से कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र की विकास दर 0.4 फीसदी रहने का अनुमान है। पिछले साल यह आकड़ा 3.1 फीसदी था। उद्योग क्षेत्र की विकास दर में 0.7 फीसदी की कमी का अनुमान है। चालू वित्तीय वर्ष में उद्योग क्षेत्र की दर 6.9 फीसदी रहने का अनुमान है। सर्विस सेक्टर की वृद्धि दर 9.2 रहने का अनुमान लगाया गया है, पिछले साल 8.1 फीसदी थी। 

प्रति व्यक्ति आय बढ़ी 

प्रति व्यक्ति आय के मामले में महाराष्ट्र देश में तीसरे क्रमांक पर है। इस मामले में कर्नाटक और तेलगांना महाराष्ट्र से आगे हैं। राज्य में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 91 हजार 827 रुपए है, जबकि कर्नाटक में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 7 हजार 62 रुपए और  तेलगांना में 2 लाख 6 हजार 107 रुपए है। पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष राज्य में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 76 हजार 1022 रुपए थी, जो 2018-19 में बढ़कर 1,91,827 रहने का अनुमान है।

ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्यः मुनगंटीवार

राज्य के वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की बाबत जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी तरह राज्य की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने की लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने राज्य की जनता से आर्थिक आंदोलन में सहभागी होकर सहयोग की अपील है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश की जीडीपी में महाराष्ट्र का योगदान 14.4 फीसदी है, जिसे बढ़ाकर 20 फीसदी तक करने का हमारा लक्ष्य है। 

आर्थिक सर्वेक्षण की खास बातें

राज्य सकल घरेलु उत्पाद 2017-18 की अपेक्षा 2018-19 में बढ़कर 2,48,718 करोड़ अपेक्षित
प्रति व्यक्ति आय में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान
मार्च 2019 तक बने 2.78 करोड़ बने राशनकार्ड में से 2.42 करोड़ राशन कार्ड का कंप्यूटरीकरण
राजस्व आय में 42,868 करोड़ की वृद्धि
प्रधानमंत्री जनधन योजना में 15 मई 2019 तक 2.50 करोड़ बैंक खाते खुले, इसमें 5890 करोड़ रुपए जमा
2017-18 में 111.02. लाख मैट्रिक टन दूध का उत्पादन
2018-19 में राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 80013 करोड़ 
दिसंबर 2018 तक राज्य में लैंडलाइन टेलीफोन 45.10 लाख व मोबाइल फोन की संख्या 1,325. 50 लाख
राज्य में वाहनों कि संख्या 322 लाख से बढ़ कर 349 लाख तक पहुंची