राऊत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई इसलिए कि वह लिखते और आलोचना करते हैं 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख एवं राज्यसभा सदस्य शरद पवार ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि महाराष्ट्र के विपक्ष नेताओं के खिलाफ केन्द्रीय एजेंसी की कार्रवाई केन्द्र सरकार के आदेश के बगैर संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राऊत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई भी इसलिए हुई कि वह कभी-कभी लिखते और आलोचना करते है। पवार ने कहा कि केन्द्रीय एजेंसी ने राऊत के खिलाफ जो कदम उठाए है उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी को उठानी पड़ेगी।

राकांपा प्रमुख ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से संसद भवन में उनके कार्यालय में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 20-25 मिनट तक चर्चा चली। बैठक के बाद अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में पवार ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्यसभा सदस्य राऊत के खिलाफ हुई ईडी की कार्रवाई के मसले पर बात की। प्रधानमंत्री से कहा कि संजय राऊत के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी। उनकी संपत्ति को कुर्क करना उनके साथ अन्याय है। इस मामले को गंभीर बताते हुए पवार ने उम्मीद जताई कि इस मसले पर प्रधानमंत्री जरूर कुछ विचार करेंगे, सोचेंगे। क्योंकि यह जिम्मेदारी उनकी है। पवार ने कहा कि इस दौरान राज्यपाल नियुक्त कुछ सदस्यों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी के रवैये का मुद्दा भी उन्होंने प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाया।  

अगले चुनाव के बाद फिर सत्ता में आएगी मविआ

राज्य की महाविकास आघाडी सरकार में शामिल कांग्रेस विधायकों की नाराजगी को लेकर पूछे सवाल पर पवार ने कहा कि सरकार तीनों दिलों के गठबंधन से चल रही है और अगर किसी एक दल मेंं नाराजगी होती तो सरकार चल नहीं सकती थी। कांग्रेस विधायकों में नाराजगी है ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं सुनी है। तीनों दल मिलकर भाजपा के खिलाफ कदम उठा रही है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि राज्य सरकार को किसी प्रकार का खतरा नहीं है और सरकार शेष ढाई साल का कार्यकाल भी पूरा करेगी। इतना ही नहीं ढाई साल के बाद जब चुनाव होंगे तो फिर हम ही सत्ता में आयेंगे।

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने मुझे लिखा है और कहा है कि गैर-भाजपा दलों के नेताओं संपर्क करना चाहिए और भविष्य का कार्रवाई का मसौदा तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही गैर-भाजपा दलों के नेताओं से मुलाकात का सिलसिला शुरु करेंगे।