डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला परिषद के शिक्षा विभाग में लापरवाही का मामला सामने आया है। शिक्षकों के वेतन से भविष्य निर्वाह निधि की रकम हर महीने कटौती कर ली गई, लेकिन उन्हें मिली रसीद में जमा रकम शून्य है। कुछ शिक्षकों का छठवें वेतन आयोग की किस्त भी जमा नहीं की गई है। 

यह है प्रक्रिया
शिक्षकों का वेतन बिल विभाग तैयार करता है। शिक्षा विभाग से वित्त व लेखा विभाग के पास भेजा जाता है। वित्त व लेखा विभाग इसे कोषागार भेजता है। विभाग से भेजे जाने वाले बिल के साथ भविष्य निर्वाह निधि कटौती का शेड्यूल जोड़ा जाता है। शिक्षा विभाग से वित्त विभाग को भेजे गए बिल के साथ शेड्यूल नहीं जोड़े जाने से शिक्षकों को भविष्य निर्वाह निधि रसीद में जमा रकम शून्य दर्शाए जाने की जानकारी मिली है। शिक्षकाें के वेतन से नियमित कटौती करने के बाद भी भविष्य निर्वाह निधि की रसीद में शून्य देखकर शिक्षकों के होश उड़ गए हैं।

गटशिक्षणाधिकारियों का प्रतिसाद नहीं
वित्त विभाग से पंचायत समितियों को भविष्य निर्वाह निधि की रसीदों के साथ एक पत्र त्रुटि सुधार के लिए शिक्षकों का मोबाइल नंबर, रसीद और त्रुटि सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। एक भी पंचायत समिति से त्रुटि सुधार के संबंध में जिला परिषद के वित्त विभाग को जानकारी नहीं भेजी गई है। वित्त विभाग को शेड्यूल नहीं मिलने से शिक्षकों को सुधारित रसीद नहीं मिल पाई है।

सुधारित रसीदें तत्काल दी जाएं
वेतन से नियमित कटौती करने के बावजूद भविष्य निर्वाह निधि की रसीद में जमा रकम शून्य दर्शाई गई है। इसमें तत्काल संशोधन कर नई रसीदें शिक्षकों को देने की मांग अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ के गोपाल चरडे, रामू गोतमारे, सुनील पेटकर, सुभाष गायधने, धनराज बोड़े, वीरेंद्र वाघमारे, आनंद गिरडकर, निलेश राठोड़, लोकेश सूर्यवंशी, पंजाब राठोड़, दिलीप जिभकाटे, उज्ज्वल रोकड़े, कृष्णा टिकले, मनोज बोरकर, हरिश्चंद्र रेवतकर, गजेंद्र कोल्हे, सी. एस. वाघ, संतोष बुधबावरे, अशोक डोंगरे, महिपाल बनगैया, अनिल पाटील, वसंत बल्की, तुषार चरड़े, राम अवचट, राजेश चंदनखेड़े आदि ने की है।

शेड्यूल मिलने पर सुधारित रसीदें दी जाएंगी
शिक्षा विभाग से भेजे गए बिल के साथ शेड्यूल कॉपी नहीं मिली है। इसलिए भविष्य निर्वाह निधि की रसीद में जमा रकम दर्शायी नहीं जा की। हालांकि सभी के वेतन से कटौती की गई रकम उनके खाते में जमा कर दी गई है। शेड्यूल कॉपी मिलने के बाद सुधारित रसीदें दी जाएंगी।
-प्रिया तेलकुंटे, वित्त व लेखा अधिकारी, जिला परिषद