सरकारी विभागों के लिए खरीदे जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में मंत्रालय, स्थानीय स्वराज्य संस्था व अन्य सरकारी विभागों के लिए सरकारी वाहन खरीदी हेतु इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए नीति तय की जाएगी। प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन संशोधित नीति तय करने के लिए गठित की गई है। मंगलवार को सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। राज्य के गृह व परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है। 

समिति में राज्य में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने और इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग सुविधा के लिए आधारभूत नीति तय करेगी। इस समिति को बीएस-तीन और पुराने उत्सर्जन मानक वाले वाहनों पर मुंबई महानगर प्रदेश में प्रतिबंध लगाने के लिए नीतिगत उपायों के बारे में सुझाव देना होगा। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए भी नीति निश्चित करनी होगी। समिति के सदस्य के रूप में नगर विकास विभाग (1) के प्रधान सचिव बी ए गगराणी, नगर विकास विभाग (2) के प्रधान सचिव एम डी पाठक, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे होंगे। जबकि समिति के सदस्य सचिव पद पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव की नियुक्ति की गई है। इस समिति को एक महीने के भीतर अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। सरकार की 69 हजार पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रानिक वाहनों की चार्जिंग के लिए कियोस्क लगाने की योजना है।