पीएम फसल बीमा योजना का किसानों का नहीं मिल रहा लाभ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. उस्मानाबाद से सांसद ओम पवन राजे निंबालकर ने शुक्रवार को लोकसभा में उनके संसदीय क्षेत्र के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों द्वारा क्षतिपूर्ति नहीं देने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए सदन को बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उस्मानाबाद जिले के बारशी, औसा और निलंगा विधानसभा क्षेत्र के लगभग 10,26,000 किसानों ने अपनी फसल बीमा प्रीमियम जमा की। बीमा की 53,600 रुपये राशि है। फसल क्षति का प्रतिशत अगर 80 फीसदी माना जाए तो 34,500 रुपये प्रति हेक्टेयर फसल क्षतिपूर्ति की राशि होती है। पहले निजी बीमा कंपनियां बीमा देती थी अब सरकारी कंपनियां फसल बीमा सेवा दे रही है, लेकिन यह भी एक ही तरह के नुकसान के लिए दावों का अलग-अलग बीमा रकम दे रही हैं। उन्होंने सरकारी कंपनियों का जिक्र करते हुए कहा कि उसने अपने आवेदन पत्र में कीट नियंत्रण (पेस्ट कंट्रोल) का विकल्प दिया था और कई किसानों ने इस विकल्प को चुना, लेकिन अब बीमा कंपनियां उनके दावों को खारिज कर रही है। यह योजना किसानों के लाभ के लिए है, लेकिन सरकारी कंपनियां केवल लाभ कमाने पर ध्यान दे रही हैं और संकटग्रस्त किसानों के साथ अन्याय कर रही हैं। सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें, ताकि किसानों को बीमा क्षतिपूर्ति की राशि तत्काल मुहैया हो।