अनाज खरीद में हिस्सा ले सकेगी किसानों की कंपनी, सहुलियत के साथ मिलेगा सेवा शुल्क 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) अब तिलहन और दाल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के आधार पर खरीदी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगी। प्रदेश सरकार के सहकारिता व विपणन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया। हर साल केंद्र सरकार की अनुमति से नाफेड की तरफ से महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघ के माध्यम से अनाज की खरीदी की जाती है। महासंघ को नाफेड की तरफ से निर्धारित अच्छे औसत किस्म (एफएक्यू) के अनाज खरीदना अनिवार्य होता है। लेकिन राज्य में कई खरीद केंद्रों पर एफएक्यू दर्जे का अनाज न मिलने के कारण इसे समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाता। इसका परिणाम यह होता है कि किसानों को अनाज अपने घर वापस ले जाना पड़ता है। इसके मद्देनजर सरकार ने अनाज खरीद प्रक्रिया में किसान उत्पाद कंपनी को शामिल करने का निर्णय लिया है।

खेतों पर ही जाकर अनाज की सफाई और ग्रेडिंग

सरकार के शासनादेश के अनुसार किसान उत्पादक कंपनी को अपने सदस्य किसानों के खेतों पर ही जाकर अनाज की सफाई और ग्रेडिंग करना होगा। एफएक्यू दर्जे के अनाज को एक साथ खरीद केंद्र पर लाना होगा। इससे किसानों को अलग से माल खरीद केंद्रों पर लाना नहीं पड़ेगा। अनाज एक साथ आने से खरीद केंद्रों की क्षमता में भी इजाफा हो सकेगा। किसान उत्पादक कंपनी को सफाई और ग्रेडिंग का शुल्क और अनाज को खरीद केंद्र पर लाने के लिए परिवहन खर्च की राशि के बारे में प्रस्ताव तैयार कर उसको खरीद केंद्र पर देना होगा। 

बैंक खाता और अनाज देने वाले किसानों की संख्या

किसान उत्पादक कंपनी को अपने पंजीयन क्रमांक, बैंक खाता और अनाज देने वाले किसानों की संख्या देनी होगी। इसके बाद किसान उत्पादक कंपनी को संबंधित किसान से मिलने वाली सेवा शुल्क राशि, नैकडैक्स ई मार्केट लिमिटेड (एनईएमएल) के पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को एमएसपी के आधार पर अनाज का भुगतान किया जाएगा।