किसानों को एचवीडीसीएस से मिलेगा बिजली कनेक्शन, नई योजना को मंजूरी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पैसे भरने के बावजूद कृषि पंपों के लिए बिजली कनेक्शन नहीं पाने वाले 2 लाख 24 हजार किसानों को उच्चदाब वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) के माध्यम से बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि पंपों को बिजली देने के लिए नई योजना को मंजूरी दी। इस फैसले से दो किसानों को एक ट्रांसफार्मर उपलब्ध हो सकेगा। फिलहाल 65 से 100 केवीए क्षमता वाले ट्रांसफार्मर से 15 से 20 कृषि पंपों के लिए किसानों को बिजली दी जाती है। इससे ट्रांसफार्मरों पर भारी दबाव पड़ता है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सरकार ने आधुनिक तकनीक से बिजली देने का फैसला किया है। इससे बिजली चोरी पर भी लगाम लग सकेगी। 

विदर्भ के लिए खास बजट  
बावनकुले ने बताया कि इस योजना पर 5 हजार 48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें विदर्भ के लिए बजट में आवंटित 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विदर्भ के लिए साल 2020 तक बजट में निधि आवंटित की जाएगी। जबकि शेष अंचल के लिए धन राशि जुटाने के लिए महावितरण की तरफ से कर्ज लिया जाएगा। सरकार ने कर्ज के लिए महावितरण को गारंटी देने का फैसला किया है। इसके जरिए 31 मार्च 2020 तक सभी कृषि पंप धारक किसानों को बिजली मिल सकेगी। 

किसानों को मिल सकेगी बिजली 
बावनकुले ने बताया कि नई योजना के माध्यम से विदर्भ के लगभग 49 हजार 154, मराठवाड़ा के 47 हजार 390, पश्चिम महाराष्ट्र के 70 हजार और उत्तर महाराष्ट्र में 52 हजार किसानों को बिजली मिल सकेगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कृषि पंपधारक किसानों को उच्चदाब वितरण प्रणाली के माध्यम से बिजली देने का निर्देश बिजली विभाग को दिया था। इसके अनुसार अब यह फैसला किया गया है। बावनकुले ने बताया कि पिछले तीन सालों में 4 लाख कृषि किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जा चुकी है। महावितरण द्वारा प्रति कनेक्शन 1.50 लाख रुपए निधि खर्च की जाती है।