वित्त मंत्री को मिला जीएसटी अफसरों के तबादले का अधिकार, अभी तक करते थे मुख्यमंत्री

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की शिंदे-फडणवीस सरकार ने जीएसटी के अधिकारियों के तबादले के अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया है। इससे राज्य में अतिरिक्त राज्य कर (टैक्स) आयुक्त के तबादले का अधिकार प्रदेश के वित्त मंत्री के पास होगा। राज्य कर सह आयुक्त का तबादला भी सक्षम प्राधिकारी के रूप में वित्त मंत्री ही करेंगे। अभी तक इन दोनों अफसरों का तबदला करना का अधिकार मुख्यमंत्री के पास था। प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। सोमवार को राज्य के वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार वित्त विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले के अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है। इसके अनुसार राज्य कर उपायुक्त और राज्य कर सहायक आयुक्त के तबादले का अधिकार वित्त मंत्री के बजाय वित्त विभाग के सचिव के पास होगा। राज्य कर अधिकारी का तबादला मुंबई के राज्य कर आयुक्त कर सकेंगे। अभी तक राज्य कर अधिकारी को इधर से उधर करने का अधिकार वित्त मंत्री के पास था। राज्य कर निरीक्षक के तबादले का अधिकार मुंबई के विशेष राज्य कर आयुक्त और संबंधित क्षेत्रिय अतिरिक्त राज्यकर आयुक्त को दिया गया है। मुंबई को छोड़कर अन्य क्षेत्र के अंतर्गत तबादले संबंधित क्षेत्रिय अतिरिक्त राज्य कर आयुक्त कर सकेंगे। जबकि मुंबई क्षेत्र अंतर्गत व महाराष्ट्र अंतर क्षेत्रिय तबादला विशेष राज्यकर आयुक्त कर पाएंगे। अभी तक इस तबादले का अधिकार वित्त मंत्री को था। समूह डी के सभी कर्मचारियों के तबादले का अधिकार विभाग प्रमुख के बजाय अब विशेष राज्यकर आयुक्त और संबंधित क्षेत्रिय अतिरिक्त राज्य कर आयुक्त के पास होगा। समूह डी के कर्मचारियों के क्षेत्र अंतर्गत तबादले का अधिकार संबंधित क्षेत्रिय अतिरिक्त राज्यकर आयुक्त को होगा। अभी तक प्रादेशिक विभाग प्रमुख इन कर्मचारियों के तबादले करते थे।