नागपुर- नाशिक सहित राज्य में बनेंगे पांच विशेष न्यायालय, सरकार ने दी मंजूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार नागपुर, नाशिक सहित पांच जिलों में एक-एक विशेष न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी है। नागपुर, नाशिक, पुणे, ठाणे और मुंबई के मुख्य महानगर दंडाधिकारी अदालत में प्रत्येक एक-एक विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इस विशेष न्यायालय में चेक बाउंस से जुड़े मामलों (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881) का निपटारा किया जाएगा। सोमवार को राज्य सरकार के विधि व न्याय विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक पांचों विशेष न्यायालयों के लिए प्रति 6 पदों के अनुसार कुल 30 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2022 को एक याचिका की सुनवाई में चेक बांउस के मामले को निपटाने के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में विशेष अदालत बनाने का आदेश दिया था। इन पांचों राज्य में चेक बाउंस के मामले सबसे अधिक प्रलंबित हैं।