गणतंत्र दिवस पर बोले राज्यपाल- 41 लाख किसानों को मिली कर्ज माफी

गणतंत्र दिवस पर बोले राज्यपाल- 41 लाख किसानों को मिली कर्ज माफी
गणतंत्र दिवस पर बोले राज्यपाल- 41 लाख किसानों को मिली कर्ज माफी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने कहा कि साल 2022 तक प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। छत्रपति शिवाजी महाराज किसान सम्मान योजना के तहत अब तक लगभग 41 लाख किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिया गया है। राज्यपाल गणतंत्र दिवस के मौके पर शिवाजी पार्क में आयोजित मुख्य सरकारी कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवींद्र जगन्नाथ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विधानसभा के अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे मौजूद थे।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए 52 लाख से अधिक किसानों को लगभग 2 हजार 700 करोड़ रुपए और मौसम आधारित फल फसल बीमा योजना के तहत 1 लाख से अधिक किसानों को 565 करोड़ रुपए की नुकसान भरपाई दी गई है। राज्यपाल ने कहा कि इस वित्त वर्ष में भारत में होने वाले कुल विदेशी निवेश में से महाराष्ट्र में 13.5 अरब डॉलर यानी 30 प्रतिशत निवेश हुआ है। मुझे विश्वास है कि साल 2025 तक महाराष्ट्र खरब डॉलर का पहला प्रदेश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि कहा कि खेती, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और बुनियादी ढांचे समेत सभी क्षेत्रों में महाराष्ट्र अग्रसर है। राज्य सरकार उपग्रह व ड्रोन की सहायता से खेती से जुड़ी समस्याओं के निपटारे के लिए महाएग्रीटेक उपक्रम शुरू किया है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 10.50 लाख से अधिक लाभार्थियों ने पंजीयन कराया है। 3 लाख से अधिक घरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। साल 2022 तक सभी को घर योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार गति से काम कर रही है। राज्यपाल ने कहा कि मुंबई, नागपुर और पुणे में लगभग 350 किमी लंबा मेट्रो परियोजना का जाल बिछाया जा रहा है। हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल मॉडल के तहत 10 हजार 500 किमी लंबी सड़क के नवीनीकरण की मंजूरी दी गई है। जिसमें से 8 हजार किमी लंबी सड़क का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से लगभग 30 हजार किमी लंबी सड़क के दर्जे में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े (एसईबीसी) वर्ग के लिए आरक्षण के फैसले का लाभ युवाओं को होगा।

एसईबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ मिल सकेगी। राज्यपाल ने कहा कि ग्रामीण इलाकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए महाराष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शिक्षा मंडल की स्थापना की गई है। भारत रत्न अटलबिहारी वाजयेपी अंतरराष्ट्रीय स्कूल के नाम से पहले चरण में 13 स्कूल शुरू किए गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में 44 साइबर प्रयोगशाला और पुलिस स्टेशनों के माध्यम से एक सायबर सुरक्षा परियोजना को शुरू किया गया है। ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण -2018 में नाशिक, सातारा और सोलापुर जिला देश के 10 स्वच्छ जिलों की सूची में स्थापन बना पाया है। 

Created On :   27 Jan 2019 7:34 PM IST

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