पूरा नहीं हुआ एक करोड़ की ग्रीन आर्मी का लक्ष्य, अब 15 विभागों की ली जाएगी मदद 

Goal of one crore green army not completed, ow 15 departments will be help
पूरा नहीं हुआ एक करोड़ की ग्रीन आर्मी का लक्ष्य, अब 15 विभागों की ली जाएगी मदद 
पूरा नहीं हुआ एक करोड़ की ग्रीन आर्मी का लक्ष्य, अब 15 विभागों की ली जाएगी मदद 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र हरित सेना (ग्रीन आर्मी) में एक करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर राज्य सरकार के वन विभाग ने अब 15 सरकारी विभागों की मदद लेने का फैसला किया है। हरित सेना पौधारोपण, वन व वन्यजीव के संरक्षण और संवर्धन के काम के लिए बनाई गई है। सरकार के वन विभाग की तरफ से शुरू किए गए अभियान के तहत हरित सेना में सोमवार तक 53 लाख 97 हजार 80 सदस्य बने हैं। जबकि सरकार के विभिन्न विभागों को 63 लाख 50 हजार सदस्य बनाने का निर्देश दिया गया है। सरकारी विभागों को अगले 4 महीनों में यह लक्ष्य पूरा करना होगा। क्योंकि वन विभाग ने संबंधित विभागों को 31 दिसंबर 2018 तक निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का समय दिया है।

वन विभाग के माय प्लांट मोबाइल एप के माध्यम से ग्रीन आर्मी का सदस्य बना जा सकता है। वन विभाग ने हरित सेना में कुल एक करोड़ सदस्य जोड़ने का फैसला किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग ने विभिन्न विभागों के लिए एक परिपत्रक (सर्कुलर) जारी किया है। वन विभाग के अनुसार मौजूदा समय में हरित सेना के लिए सदस्यों के पंजीयन का काम वन विभाग और वन विकास महामंडल के माध्यम से किया जा रहा है। इस कारण सदस्य पंजीयन एक सीमा के बाद रुक गई है। इसके मद्देनजर सरकार के विभिन्न विभागों और समाज के विभिन्न घटकों का सहयोग जरूरी है। सरकार के वन विभाग ने कहा है कि राज्य में वन क्षेत्र को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए साल 2017 में शुरू पौधारोपण अभियान के तहत कुल 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। साल 2019 में 33 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।

किस विभाग को कितनी जिम्मेदारी 

सरकार के वन विभाग ने स्कूली शिक्षा विभाग को 10 लाख 9 हजार, कृषि विभाग को 2 लाख 52 हजार, उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग को 10 लाख 9 हजार, ग्रामीण विकास विभाग को 7 लाख 57 हजार, नगर विकास विभाग को 7 लाख 57 हजार सदस्य हरित सेना के लिए बनाने होंगे। इसके अलावा स्वच्छता व जलापूर्ति विभाग, खाद्य व आपूर्ति विभाग, उद्योग विभाग, गृह विभाग, आदिवासी विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन, पीडब्लूडी समेत अन्य विभागों को 2 लाख 52 हजार सदस्य बनाने को कहा गया है। 

Created On :   10 Sep 2018 4:27 PM GMT

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