चार माह में मानवाधिकार आयोग को नया कार्यालय देने सरकार राजी

डिजिटल डेस्क,मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग चार महीने के भीतर अपने नए कार्यालय से काम करने लगेगा। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि मानवाधिकार उल्लंघन व पुलिस हिरासत में हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। फिर भी सरकार आयोग को काम करने के लिए जरुरी सुविधाएं नहीं दे रही है। आयोग के मौजूदा कार्यालय में जगह की कमी व बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जिस पर जस्टिस भूषण गवई की बेंच के सामने राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने कहा कि आयोग चार महीने के भीतर अपने नए कार्यालय से काम करने लगेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार आयोग के कार्यालय के लिए दक्षिण मुंबई में 5200 वर्ग फुट की जगह किराए पर लेगी। जहां पर आयोग का नया कार्यालय खोला जाएगा। कार्यालय के किराए का भुगतान सरकार करेगी। नए कार्यालय के लिए सभी जरुरी सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की दिशा में भी जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। ताकि आयोग प्रभावी ढंग से अपने दायित्वों का निवर्हन कर सके।

सचिव-पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति
श्री कुंभकोणी ने बेंच को बताया कि आयोग के लिए सचिव व पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति भी कर दी गई है। जल्द ही वहां पर रिक्त पदों को भरने की दिशा में भी जरुरी कदम उठाए जाएंगे। इन दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने कहा कि सरकार आयोग में कई वर्षों से अस्थायी तौर पर कार्यरत लोगों के पद नियमित करने की दिशा में भी जल्द से जल्द फैसला करे और आयोग के नए कार्यालय को सभी जरुरी सुविधाएं व संसाधन प्रदान करें, जिससे वह प्रभावी तरीके से अपना काम कर सके।