नक्सलियों पर सरकार की नकेल: 1036 गांवों में नो-एंट्री, मानव रहित यान से होगी निगरानी

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली। महाराष्ट्र सहित आसपास के पड़ोसी राज्यों में दहशत फैलाने वाले नक्सलियों को सबक सिखाने की तैयारी सरकार ने की है। इसी कड़ी में नक्सल आंदोलन को जड़ से खत्म करने के लिए गृह मंत्रालय ने नक्सली गांवबंदी योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत वर्ष 2003 से अब तक जिले के 1 हजार 36 गांवों में नक्सलियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही नक्सलियों द्वारा एक साथ 89 वाहनों को आग के हवाले किए जाने की घटना के बाद गृह मंत्रालय ने सुरजागढ़ पहाड़ी पर विशेष सुरक्षा देने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। एटापल्ली तहसील के विभिन्न स्थानों पर 5 पुलिस मदद केंदों के निर्माण होने के बाद गृह विभाग ने सुरजागढ़ पहाड़ी की विशेष सुरक्षा के लिए 8 करोड़ रुपए की लागत से एक मानवरहित हवाई यान खरीदी को मंजूरी प्रदान की है।

सन् 1980 से गड़चिरोली जिले में नक्सली दहशत मचाए हुए हैं। नक्सली आंदोलन के चलते अनेक बेकसूर आदिवासियों की जानें गई हैं। वहीं सैकड़ों पुलिस जवानों को शहादत प्राप्त हुई। आंदोलन में 500 से अधिक नक्सली भी मारे गए हैं। नक्सल आंदोलन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें लोगों का विश्वास जीतने से लेकर नक्सलियों के गांव में प्रवेश पर पाबंदी लगाने तक की योजनाएं सफल रूप से क्रियान्वित हैं। सन 2003 में जिले में नक्सली गांवबंदी योजना के आरंभ होते ही सर्वप्रथम अतिनक्सल प्रभावित कोरची तहसील के 30 गांवों ने नक्सलियों को गांवों में आने से रोक दिया। नक्सलियों को किसी प्रकार की मदद अथवा उनकी सभाओं में जाने से भी इनकार किया गया। योजना में शामिल होनेवाले गांवों को पुलिस विभाग द्वारा ३ लाख रुपए की सानुग्रह राशि विकास कार्यों के लिए प्रदान की जाती है। पुलिस विभाग के अनुसार सन 2003 में 112 गांवों ने इस योजना का प्रस्ताव पारित किया। वहीं 2004 में 115, 2005 में 7, 2006 में 116, 2007 में 85, 2008 में 65,और ऐसे ही 2016 में 82 और अगस्त 2017 तक 140 समेत कुल 1 हजार 36 गांवों ने नक्सलियों के गांव में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। उपरोक्त सभी प्रस्ताव मंजूरी के लिए सरकार को भेजे गए थे। इनमें से 870 गांवों के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। 2003 के सरकारी निर्णयानुसार 112 गांवों को विकासकार्य के लिए 2 करोड़ 24 लाख रुपए की निधि भी वितरित की गई है। इस योजना के तहत नक्सल आंदोलन को करारा झटका लग रहा है।

यहां मानवरहित हवाई यान से होगी निगरानी

नक्सलियों द्वारा एक साथ 89 वाहनों को आग के हवाले किए जाने की घटना के बाद गृह मंत्रालय ने सुरजागढ़ पहाड़ी पर विशेष सुरक्षा देने के लिए ठोस कदम उठा रहा है।  एटापल्ली तहसील के विभिन्न स्थानों पर 5 पुलिस मदद केंदों के निर्माण होने के बाद गृह विभाग ने सुरजागढ़ पहाड़ी की विशेष सुरक्षा के लिए 8 करोड़ रुपए की लागत से एक     मानवरहित हवाई यान खरीदी को मंजूरी प्रदान की है। अब यह मानव रहित यान नक्सली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए पहाड़ी की सुरक्षा करेगा। 

नक्सल प्रभावित गड़चिरोली जिले के विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार ने शक्ति प्रदान समिति और मंत्रिमंडल उपसमिति गठित की थी। सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस समिति की महत्वपूर्ण बैठक 11 अगस्त को आयोजित की गई थी। जिसमें तकरीबन 31 करोड़ 89 लाख 23 हजार 600 रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई। इसी निधि से पहाड़ी की सुरक्षा के लिए 1 मानव रहित यान (यूएवी) समेत 6 ड्रोन खरीदे जाएंगे।