अब सरकारी विभाग नहीं कर सकेंगे मनमानी खरीदी, सरकार ने लगाई रोक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आखिर के दो महीने के लिए विभिन्न विभागों की तरफ से कि जाने वाली मनमानी खरीदी पर 1 फरवरी से रोक लगा दी है। अब सरकार के सभी विभाग अपने अधीन कार्यालयों के खरीदी से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे पाएंगे। सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है।सरकार का कहना है कि बजट के अनुसार सभी विभागों को आवंटित निधि को हर महीने नियोजित तरीके से खर्च करना अपेक्षित है, लेकिन संज्ञान में आया है कि सरकारी विभागों द्वारा बजट वर्ष के आखिर के तीन महीनों में बड़े पैमाने पर खर्च किया जाता है। इसके मद्देनजर सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है।

परिपत्र के अनुसार सरकारी विभाग 1 फरवरी से खरीदी के कोई भी प्रस्ताव को प्रशासकीय मंजूरी नहीं दे सकेंगे। यदि प्रशासकीय मंजूरी मिली है तो टेंडर जारी नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1 फरवरी के पहले टेंडर जारी होने पर सभी प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। यह फैसला 31 मार्च तक लागू रहेगा। सरकार ने विभिन्न विभागों के कार्यालयों के फर्निचर के मरम्मत, झेराक्स मशीन, कम्प्यूटर, उपकरणों के मरम्मत के प्रस्तावों को मंजूरी देने को मना किया है। कार्यशाला, सेमिनार और किराए पर कार्यालय लेने के प्रस्ताव को भी मान्यता नहीं दी जा सकेगी। उपलब्ध निधि में मर्यादा के अनुसार केवल दवाइयों के खरीदी की अनुमति दी गई है। जिला वार्षिक योजना और जनप्रतिनिधि स्थानीय विकास निधि से खरीदी के संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा जा सकेगा। लेकिन इस पर फैसला लेने का पूरा अधिकारी वित्त विभाग के पास होगा।