सरकार ने बनाया आर्थिक सलाहकार परिषद, टाटा संस चेयरमैन चंद्रशेखरन की अध्यक्षता में परिषद का गठन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की अध्यक्षता में आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना कर दी है। यह परिषद महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को एक लाख करोड़ डॉलर का बनाने के लिए नीति बनाएगा। साथ ही परिषद स्वतंत्र संस्था के रूप में आर्थिक और अन्य मुद्दों पर सरकार को सलाह देगा। इस परिषद में नामचीन उद्योग समूहों के 17 प्रतिनिधियों को अंशकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। जबकि प्रधान सचिव दर्जे के 3 अधिकारियों को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को राज्य के नियोजन (योजना) विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। यह परिषद महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को एक लाख करोड़ डॉलर का बनाने के लिए संलग्न क्षेत्र में विस्तार के लिए नीति बनाएगा। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के महत्वूर्ण सूचकांक का मापदंड निश्चित करेगा। परिषद को विभिन्न मुद्दों पर अगले पांच सालों के लिए योजना प्रारूप तैयार करके आगामी तीन महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपना होगा। परिषद के सदस्य के रूप में ग्राहक उत्पादन क्षेत्र से एचयूएल के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक संजीव मेहता, ऊर्जा क्षेत्र से रिलांयस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी, बंदरगाह क्षेत्र से अदानी पोर्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( सीईओ) करण अदानी, वाहन क्षेत्र से महिंद्रा एण्ड महिंद्रा के सीईओ अनिश शाह, निजी शेयर पूंजी से बैन कैपिटल के प्रबंध निदेशक अमित चंद्रा, बैंकिंग क्षेत्र से राष्ट्रीय शेयर बाजार के पूर्व सीईओ विक्रम लिमये, इंजीनियरिंग क्षेत्र से एलएंडटी के प्रबंध निदेशक तथा सीईओ एस एन सुब्रमण्यम, औषधि निर्माण क्षेत्र से सन फार्मा के प्रबंध निदेशक दिलीप संघवी, उत्पादन क्षेत्र से बडवे इंजीनियरिंग के सीईओ श्रीकांत बडवे, शिक्षा क्षेत्र से गोखले संस्था के उपाध्यक्ष अजित रानडे, वित्तिय सेवा क्षेत्र से बैंक ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष काकू नखाते, वस्त्रोद्योग क्षेत्र से वेलस्पन के अध्यक्ष बी के गोयंका, सामाजिक क्षेत्र से डीआईसीसीआई के अध्यक्ष मिलिंद कांबले, कृषि क्षेत्र से सह्याद्री फार्म्स के अध्यक्ष विलास शिंदे, वित्त क्षेत्र से डब्ल्यु पी के प्रबंध निदेशक विशाल महादेविया, विधि विशेषज्ञ क्षेत्र से एजेडबी एण्ड पाटनर्स के प्रबंधकीय भागीदार जिया मोदी, एमएसएमई विशेषज्ञ क्षेत्र से बुलढाणा के चैतन्य बायोटेक के प्रसन्ना देशपांडे को शामिल किया गया है।

इसके अलावा राज्य के नियोजन विभाग के प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, राज्य के वित्त विभाग के प्रधान सचिव ओ पी गुप्ता, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव हर्षदीप कांबले को भी परिषद का सदस्य बनाया गया है। आर्थिक सलाहकार परिषद का कार्यकाल इसकी पहली बैठक के दिन से अगले तीन महीने तक के लिए रहेगा। परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मानद होगी। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर का बनाने को लेकर लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने में महाराष्ट्र की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले बीते गुरुवार को नागपुर में विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आर्थिक सलाहकार परिषद स्थापित करने की घोषणा की थी। जिसके बाद अब सरकार की तरफ से परिषद का गठन कर दिया गया है।