सहकारिता पर श्वेत पत्र लाएगी सरकार, देंगे विपक्ष को करारा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में सहकारिता क्षेत्र की हालत खराब होने को लेकर आघाडी सरकार को घेरने के लिए राज्य की फडणवीस सरकार श्वेत पत्र लाने की तैयारी में है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार यह श्वेत पत्र जारी करने वाली है। राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार कांग्रेस-राकांपा नेता मौजूदा फडणवीस सरकार पर सहकारिता क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते रहते हैं। इन आरोपों की जवाब देने के लिए फडणवीस सरकार सहकारिता विभाग के कामकाज पर श्वेत जारी करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस श्वेत पत्र में जिला सहकारी बैंक, सूत मिल, पावरलूम, चीनी व कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) को भी शामिल किया जा रहा है। सहकारिता विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में 22 हजार सहकारी संस्थाएं हैं। इनमें से करीब 13 हजार घाटे में चल रहीं हैं। अनेक संस्थाएं बंद हो चुकीं हैं।

सुधार के लिए श्वेत पत्र

राज्य के सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख ने ‘दैनिक भास्कर’ से कहा कि हम इसलिए श्वेत पत्र जारी करना चाहते हैं, जिससे सच्चाई सबके सामने आए। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों में राज्य में सहकारिता विभाग की हालत बेहद खराब हुई है। हम चाहते हैं कि लोग यह सच्चाई जाने की किस तरह सहकारिता का गला घोटा गया है। उन्होंने कहा कि आघाडी सरकार के दौरान 34 चीनी कारखानों को बेच दिया गया। देशमुख ने कहा कि हमारी सरकार ने अटल महा विपणन योजना शुरु कर सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले श्वेत पत्र तैयार करने योजना है। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र का उद्देश्य किसी भी तरह राजनीति से प्रेरित नहीं है। इस क्षेत्र की कमियों को उजागर कर सुधार करने की नीयत से श्वेत पत्र जारी करने की योजना है। श्वेत पत्र लाने का उद्देश्य इस क्षेत्र में सुधार करना है।