पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करेगी सरकार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पदोन्नति में आरक्षण को बनाए रखने के लिए सुप्रीमकोर्ट में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका में राज्य सरकार अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल करेगी। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। सरकार की ओर से पदोन्नति में आरक्षण बनाए रखने के समर्थन में दलील दी जाएगी। बैठक में पिछड़ा वर्ग पदोन्नति व सरल सेवा में प्रतिनिधित्व से जुड़ी जानकारी इकठ्ठा कर उससे सरकारी नौकरियों में आरक्षण निश्चित करने को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट पर भी मंत्रिमंडल में चर्चा की गई। 

विचारविमर्श के बाद देश के संविधान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का पदोन्नति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के चलते इस वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए पदोन्नति में आरक्षण के लिए अधूरा प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक कार्यक्षमता जैसे दो मापदंड पूरे हो रहे हैं इसलिए राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति दी जा सकेगी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की ही तरह घुमंतू जातियों और विशेष पिछड़ा वर्ग का भी पदोन्नति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है इसलिए इन वर्गों को भी पदोन्नति में आरक्षण देना जरूरी है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में इन वर्गों को पदोन्नति में दिया गया आरक्षण कायम रखने की मांग करेगी। इन मुद्दो पर सुप्रीमकोर्ट का ध्यान खींचने के लिए अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल किया जाएगा। इसके लिए वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी।