डम्पिंग ग्राउंड के लिए नहीं मिलेगी जमीन, कचरे से बिजली बनाने की परियोजना जल्द होगी पूरी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सरकार अब डंपिंग ग्राउंड के लिए जमीन नहीं देगी। कचरा समस्या के समाधान के लिए सभी महानगर पालिकाओं को प्रक्रिया कर कचरे का निपटारा करना होगा। औरंगाबाद में कचरे को लेकर चल रहे विवाद से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद के मामले पर वे दो बार संबंधित लोगों के साथ बैठक कर चुके हैं एक बार और बैठक कर वे मामले का हल निकालने की कोशिश करेंगे।
कचरे को लेकर चल रहे विवाद
राकांपा के अजित पवार ने पॉईट ऑफ इंफार्मेशन के तहत औरंगाबाद में 20 दिनों से कचरे को लेकर चल रहे विवाद का मुद्दा उठाया और सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं लेकिन क्या आप लोगों का ध्यान औरंगाबाद की ओर है। अजित पवार ने कहा कि औरंगाबाद में स्थिति भयानक है। यहां लोग डंपिंग ग्राउंड में कचरा नहीं फेंकने दे रहे हैं। लोग दुर्गंध और लाठीचार्ज का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के हल के लिए औरंगाबाद के लोग विधानमंडल की ओर देख रहे हैं। अजित पवार ने मांग की कि कचरे के निपटारे के लिए आईएएस अधिकारियों को स्वेच्छा से कुछ रकम खर्च करने की छूट दी जानी चाहिए।
लाठी-डंडे लेकर खड़े हैं लोग
एआईएमआईएम विधायक इम्तियाज जलील ने कहा कि औरंगाबाद मनपा कई सालों से इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रही थी इसलिए हालात इतने बेकाबू हुए। अब लोग लाठी डंडे लेकर खड़े हैं और कचरा फेंकने के लिए आने वाली गाड़ियों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद में महामारी फैलने का डर है। लोग कचरा फेंकने नहीं दे रहे ऐसे में अब सरकार कचरे का निपटारा कैसे करेगी।
जवाब में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकार कचरे के निपटारे के लिए महानगर पालिकाओं को आर्थिक सहयोग करेगी। साथ ही अब किसी को कचरा फेंकने के लिए डंपिंग ग्राउंड नहीं दिया जाएगा। इसलिए आगामी छह से नौ महीनों में सभी महानगर पालिकाओं को प्रक्रिया कर कचरा खत्म करना होगा और डंपिंग पूरी तरह बंद कर दी जाएगी।
कचरे से बिजली बनाने की परियोजना जल्द होगी पूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुणे में कचरे से बिजली बनाने की परियोजना पूरी होने जा रही है। बाकी जगह भी इसी तरह के काम करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउसिंग सोसायटियों को भी खुद कचरे के निपटारे के लिए प्रोस्साहित किया जा रहा है। कई सोसायटियों ने इसे शुरू भी कर दिया है। औरंगाबाद से जुड़े मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट में सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। इस बाबत फैसला आना बाकी है। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर पिछले 20-25 सालों से कचरा फेंका जा रहा था वहां के लोगों ने अब इसका विरोध शुरू कर दिया है।
