गलत तरीके से बिजली सब्सिडी लेने वालों से वसूली करेगी सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। औद्योगिक रुप से पिछले राज्य विदर्भ, मराठावाडा और डी ग्रेड व डी  प्लस जिलों में कारखाना लगाने वाले उद्योगपतियों को मिलने वाली बिजली छूट की लूट की जांच के लिए समिति गठित करने के बाद अब राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को विधान परिषद में कहा कि जिन लोगों ने सब्सिडी लेने के लिए गलत तरीके अपनाए उनसे सब्सिडी की रकम वसूल की जाएगी। फडणवीस ने कहा कि, 15 दिन में इसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। इस घोटाले को लेकर ‘दैनिक भास्कर’ ने लगातार खबरे प्रकाशित की हैं। 

गुरुवार को विधान परिषद में शिवसेना के सदस्य विलास पोतनीस, शशिकांत शिंदे, शेकाप के जयंत पाटील, विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, मनीषा कायंदे, सुरेश धस ने बिजली में सब्सिडी घोटाले का मामला सदन में उठाया था। इस दौरान पोतनीस ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने कंपनी में उत्पादन भी शुरू नहीं किया उन्होंने भी करोड़ों रुपये की बिजली सब्सिडी ले ली। कई सारी ऐसी कंपनियां ने नाम बदलकर छूट ली और कुछ लोगों ने सब्सिडी के करोड़ों रुपये का लाभ लेने के लिए कागज पर कंपनी बनाई। विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने कहा कि गत दिनों जालना की एक कंपनी में आयकर विभाग ने छापे मारकर 350 करोड़ रुपये जब्त किए। उसके तार भी इस बिजली घोटाले में जुड़े हैं। शेकाप के जयंत पाटील ने कहा कि कितनी कंपनियों को और कितने रुपये की सब्सिडी दी गई  इसकी जानकारी दी जाए।

सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी और डी-प्लस क्षेत्रों में नए उद्योग लगाने वालों को सरकार ने बिजली में 75 पैसे की छूट देने का निर्णय सन 2016 में लिया गया था। सालाना 1200 करोड़ रुपये की छूट दी जा रही थी। लेकिन उसके दुरुपयोग का मामला सामने आया। कई लोगों ने कंपनी का नाम बदलकर सब्सिडी के करोड़ों रुपये का फायदा लिया। उन्होंने आगे कहा कि मे.कालिका स्टील प्राईवेट लिमिटेड, जालना ने सब्सिडी का फायदा लेने के लिए मे. गजकेसरी स्टील ऐंड अलॉड प्रा.लि. के नाम पर सब्सिडी ली। सब्सिडी लेने के लिए कई तरह से गलत तरीके अपनाए गए। उन्होंने माना कि बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं। फडणवीस ने पूरे मामले की जांच 15 दिन में पूरी करने का आश्वासन सदन को दिया। फडणवीस ने कहा कि इस मामले में दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने गलत तरीके से सब्सिडी ली है उनसे सरकार वसूल करेगी। कितने उद्योगों को कितने करोड़ की सब्सिडी दी गई उनकी जांच के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि सब्सिडी में सुधार के लिए 23 जून 2022 को संशोधित शासनादेश जारी किया गया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि, सब्सिडी देने के नियम और पारदर्शी बनाएं जाएंगे ताकि पात्र लोगों को ही सब्सिडी का फायदा मिल स