स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले रोकने सरकार चार सप्ताह में गठित करेगी कमेटी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ पर हमले से जुड़े मुद्दे को देखने के लिए सरकार कमेटी का गठन करेगी। सरकारी वकील दीपक ठाकरे ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी हैं। हाईकोर्ट में डाक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों तथा अस्पतालों को हिंसा से बचाने की मांग को लेकर डाक्टर राजीव जोशी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। 

बुधवार को यह याचिका मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान सरकारी वकील ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार डाक्टरों पर मरीज के रिश्तेदारों द्वारा की जानेवाली हिंसा से जुड़े मुद्दे को देखने के लिए चार सप्ताह में विशेषज्ञों की कमेटी गठित करना प्रस्तावित किया है। कमेटी मुख्य रुप से मौजदा कानूनी प्रावधानों की कमियों को दुरुस्त करने व भविष्य में डाक्टरों पर होनेवाली हिंसा को रोकने के लिए उपाय सुझाएगी। 

अधिवक्ता नीतिन देशपांडे के मार्फत दायर की गई याचिका में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में स्वास्थ्यकर्मियों व अस्पतालों में हिंसा के सार्वाधिक मामले सामने आते हैं। इसलिए सरकार को महाराष्ट्र मेडिकेयर सर्विस पर्सन एक्ट 2010 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया जाए। जिससे डाक्टरों पर होनेवाली हिंसा की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। हालांकि सरकार ने पिछले दिनों याचिका के जवाब में हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया था कि मौजूदा कानूनी प्रावधान डाक्टरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं। खंडपीठ ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई 31 मार्च 2021 तक के लिए स्थगित कर दी है।