दूध में मिलावट रोकने कठोर कदम उठाएगी सरकार, बजट में मध्य रेलवे को 7638 करोड़ रुपए
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार ने दूध में मिलावट रोकने के लिए कठोर कार्रवाई करने के लिए कार्य योजना (एक्शन प्लान) बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दूध में मिलावट रोकने के लिए राज्य में जिला स्तर पर जांच मुहिम शुरू करने को कहा है। बुधवार को मंत्रालय में हुई बैठक में केदार ने कहा कि दूध में मिलावट रोकने के लिए जिला स्तर पर जांच मुहिम शुरू की जाए। इस मुहिम में पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग, अन्न व औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) इन तीनों विभागों के समन्वय से एक दस्ते की नियुक्ति करें। यह दस्ता जकात नाका, चेक नामा जैसे विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। इस कार्रवाई में पुलिस को भी मदद ली जाए। केदार ने कहा कि राज्य में कई जगहों पर मिलावटी दूध मिला है। इसका बच्चों पर गंभीर दुष्परिमाण होने की संभावना है। इसके साथ ही मिलावटी दूध ग्राहकों को बेचेने पर किसानों के दूध बिक्री पर भी असर होता है।
बजट में मध्य रेलवे को मिले 7638 करोड़ रुपए
वहीं इस साल के आम बजट में मध्य रेलवे को 7638 करोड़ रुपए की निधी आवंटित की गई है। परियोजनाओं पर होने वाले खर्च में 2.16 फीसदी का इजाफा किया गया है। साल 2019-20 में इसके लिए 4306 करोड़ का प्रावधान था जिसे साल 2020-21 के लिए बढ़ाकर 4399 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मध्य रेलवे द्वारा जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। जिन योजनाओं पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाना है उसमें अहमद नगर-बीड-परली वैजनाथ के बीच बिछाई जाने वाली नई रेल लाइन है। 250 किलोमीटर रेल लाइन के लिए 449.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्धा-नांदेड (वाया यवतमाल-पुसद) के 270 किलोमीटर रेल मार्ग के लिए भी 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जबकि इंदौर-मनमाड (वाया मालेगांव) की 368 किलोमीटर की रेल लाइन के लिए भी 4984 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वर्धा (सेवाग्राम) से नागपुर के लिए 76.3 किलोमीटर तक तीसरी लाइन बिछाई जाएगी जिसके लिए रेल बजट में 116 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वर्धा से बल्लारशाह के बीच 132 किलोमीटर की तीसरी लाइन के लिए भी 160 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इटारसी से नागपुर के बीच 280 किलोमीटर रेल मार्ग के लिए 166 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वर्धा से नागपुर के बीच करीब 79 किलोमीटर तक बिछाई जाने वाली चौथी लाइन के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
