शहरों में अवैध निर्माण रोकने सेटेलाइट मैपिंग तकनीक पर काम कर रही सरकार - हाईकोर्ट को दी जानकारी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के महानगरपालिका क्षेत्रों में जारी निर्माण कार्यों पर नजर रखने के लिए सेटेलाइट मैपिंग तकनीक के बाबत राज्य सरकार से जानकारी मंगाई है। हाईकोर्ट में शहरी इलाके में अवैध निर्माण के मुद्दे को लेकर गुलाब-पुष्पा को. ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी ने याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण पर शिकंजा कसने के लिए सरकार को सेटालाइट मैपिंग का सुझाव दिया था और इसे सभी महानगरपालिकाओं में लागू करने को कहा था। इसके तहत राज्य सरकार ने 6 मई 2016 को एक शासनादेश जारी किया था। 

अवैध निर्माण रोकने सेटे लाईट मैपिंग तकनीक पर कार्य कर रही सरकार

मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील व न्यायमूर्ति एन एम जानदार की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया ने कहा कि सेटेलाइट मैपिंग के विषय में दो राज्य स्तरीय बैठके हो चुकी हैं। बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं और किन मुद्दों पर चर्चा की गई है, इस बारे में वे जानकारी जुटा रही हैं। मुंबई महानगरपालिका के वकील ने कहा कि मनपा ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले से जुड़ी जानकारी हमारे सामने अगली सुनवाई के दौरान पेश किए जाए। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 8 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है।