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दैनिक भास्कर हिंदी: हाईकोर्ट में सरकार का दावा आरक्षण की सीमा बढ़ाने का है अधिकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट में दावा किया है कि संविधान राज्य सरकार को आरक्षण देने का अधिकार देता है। सरकार किसी समुदाय के पिछड़ेपन की पहचान कर उसे आरक्षण प्रदान कर सकती है। सरकार ने दावा किया कि आरक्षण के लिए केवल 50 प्रतिशत तक की सीमा निर्धारित नहीं है। सरकार के पास मराठा समुदाय के पिछड़ेपन से जुड़े आकड़े हैं, लिहाजा वह उसे आरक्षण प्रदान कर सकती है। बुधवार को राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट में कहा कि आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सीमा सरकार को इससे ज्यादा आरक्षण देने से नहीं रोकती है। सरकार के पास आरक्षण का दायरा बढाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि कोई समुदाय पिछ़ड़ा है तो उसके कल्याण के लिए सरकार संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 के तहत जरुरी कदम उठा सकती है। राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को शिक्षा व नौकरी में 16 प्रतिशत आरक्षण दिया है। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है। याचिका में सरकार की ओर से मराठा समुदाय को आरक्षण देने के निर्णय को असंवैधानिक बताया गया है और इसे रद्द करने की मांग की गई है। क्योंकि मराठा समुदाय को आरक्षण देने से आरक्षण 50 से बढकर 68 प्रतिशत हो गया है। बुधवार को न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ के सामने श्री रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र व कानून के हिसाब से आरक्षण का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने यहां के समुदाय का अध्ययन करके उन्हें आरक्षण दे सकती है इसके लिए उसे राष्ट्रपति की मंजूरी की प्रतिक्षा करने की जरुरत नहीं है। वहीं राज्य सरकार की ओर से ही पैरवी कर रहे अधिवक्ता वीए थोरात ने दावा किया कि मराठा समुदाय योद्धा के रुप में जाना जाता था। लेकिन कुछ समय के बाद युद्ध होने बंद हो गए ऐसे में यह जरुरी हो गया है कि इस समुदाय के पुनर्वास के लिए कुछ कदम उठाया जाए। सरकार के इस निर्णय को किसी भी लिहाज से राजनीतिक नहीं ठहराया जा सकता। इस लिहाज से राज्य सरकार का मराठा समुदाय को आरक्षण देने का निर्णय पूरी तरह से तार्किक व युक्तिसंगत है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में मराठा समुदाय के आईएएस अधिकारियों की संख्या भी बेहद कम है। मराठा समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने का निर्णय किया है।
कोस्टल रोड परियोजना की बाबत मछुआरों की शिकायत सुने अधिकारी
वहीं बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई में प्रस्तावित कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को लेकर राज्य के मत्स आयुक्त को मछुआरों की शिकायतों को सुनने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील व न्यायमूर्ति एनएम जामदार की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है। इस दौरान खंडपीठ ने मछुआरों को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि मछुआरे फिलहाल समुद्री किनारों पर मछली पकड़ने का काम कर सकते है। वरली इलाके के मच्छीमार संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मछुआरों ने दावा किया है कि कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के चलते हमारी जीविका पर विपरीत असर पड़ेगा। इसके अलावा समद्री जीवों का जीवन भी प्रभावित होगा। क्योंकि समुद्र को पाट करके कोस्टल रोड के लिए जगह तैयार की जाएगी। याचिका में मुछुआरों ने कहा है कि उन्होंने अपनी बात सरकार के पास रखी थी लेकिन उस पर गौर नहीं किया गया। इस पर खंडपीठ ने कोस्टल जोन एथारिटी को इस मामले में जवाब देने व मत्स आयुक्त को मछुआरों के पक्ष को सुुुुनने का निर्देश दिया।
भोपाल: स्कोप कॉलेज में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण वर्कशाप की स्थापना
डिजिटल डेस्क, भोपाल। स्कोप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने अपने छात्र -छात्राओं के भविष्य को संवारने के लिये भारत के आटोमोबाइल क्षेत्र में अग्रणी कम्पनी हीरो मोटोकार्प के साथ एक करार किया जिसमें ऑटोमोबाइल क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट के लिये एक विश्वस्तरीय प्रशिक्षण वर्कशाप की स्थापना संस्था के प्रांगण में की गई है। ये अपने आप में एक अद्वतीय पहल है तथा सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसमें सभी नवीनतम कम्प्यूटराइज्ड मशीन के द्वारा टू-व्हीलर ऑटोमोबाइल कार्यशाला प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस वर्कशाप में उद्घाटन के अवसर पर कम्पनी के जनरल मैनेजर सर्विसेज श्री राकेश नागपाल, श्री मनीष मिश्रा जोनल सर्विस हेड - सेंट्रल जोन, श्री देवकुमार दास गुप्ता - डी जी एम सर्विस, एरिया मैनेजर श्री राम सभी उपस्थिति थे। साथ ही संस्था के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. अजय भूषण, डॉ. देवेंद्र सिंह, डॉ. मोनिका सिंह, अभिषेक गुप्ता आदि उपस्थित थे। संस्था के सभी शिक्षकगण तथा छात्र-छात्रायें उपस्थित थे।
कार्यक्रम की शुरूआत सरस्वती वंदना से की गई , डॉ. मोनिका सिंह ने अतिथियों का संक्षिप्त परिचय दिया। डॉ. अजय भूषण ने सभी का स्वागत किया और बताया कि आने वाला समय कौशल विकास आधारित शिक्षा का है। कर्यक्रम में आईसेक्ट ग्रुप के कौशल विकास के नेशनल हेड अभिषेक गुप्ता ने ग्रुप के बारे मे विस्तार से बताया कि किस तरह हमेशा से आईसेक्ट ग्रुप ने कौशल विकास को हमेशा प्राथमिकता से लिया है। कार्यक्रम में एएसडीसी के सीईओ श्री अरिंदम लहिरी ऑनलाइन आकर सभी को बधाई दी तथा छात्र - छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिये शुभाषीस भी दी।
कार्यक्रम में डॉ. देवेंद्र सिंह ने बताया कि कौशल विकास आधारित शिक्षा सनातन काल से भारतवर्ष में चली आ रही है मध्यकालीन समय में कौशल विकास पर ध्यान नही दिया गया परंतु आज के तेजी से बदलते हुए परिवेश में विश्व भर में इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी आवश्यकता को देखते हुये स्कोप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कुछ ही समय में विभिन्न क्षेत्रों के सात सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है जो की विभिन्न क्षेत्रों मे छात्र- छात्राओं के कौशाल विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।
भोपाल: सीआरपीएफ की 93 महिला पुलिसकर्मियों की बुलेट यात्रा का रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में हुआ आगमन
डिजिटल डेस्क, भोपाल। इंडिया गेट से जगदलपुर के लिए 1848 किमी की लंबी बुलेट यात्रा पर निकलीं सीआरपीएफ की 93 महिला पुलिसकर्मियों का रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने विश्वविद्यालय परिसर में आगमन पर भव्य स्वागत किया। लगभग 300 स्वयंसेवकों तथा स्टाफ सदस्यों ने गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया। वहीं उनके स्वागत में एन एस एस की करतल ध्वनि से पूरा विश्वविद्यालय परिसर गुंजायमान हो उठा। इस ऐतिहासिक बाइक रैली में शामिल सभी सैन्यकर्मियों का स्वागत विश्वविद्यालय के डीन ऑफ एकेडमिक डॉ संजीव गुप्ता, डिप्टी रजिस्ट्रार श्री ऋत्विक चौबे, कार्यक्रम अधिकारी श्री गब्बर सिंह व डॉ रेखा गुप्ता तथा एएनओ श्री मनोज ने विश्वविद्यालय की तरफ से उपहार व स्मृतिचिन्ह भेंट कर किया। कार्यक्रम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए डिप्टी कमांडेंट श्री रवीन्द्र धारीवाल व यात्रा प्रभारी श्री उमाकांत ने विश्वविद्यालय परिवार का आभार किया। इस अवसर पर लगभग 200 छात्र छात्राएं, स्वयंसेवक व एनसीसी कैडेट्स समस्त स्टाफ के साथ स्वागत में रहे मौजूद।
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