सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल - स्कूल फीस में होगी 15 फीसदी की कटौती, जल्द जारी होगा अध्यादेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के निजी स्कूलों की फीस में 15 फीसदी की कटौती की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाएगी बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। फीस में कमी का आदेश इसी शैक्षणिक वर्ष से लागू होगा। राज्य की स्कूली शिक्षामंत्री वर्षा गायकवाड ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार यह फैसला लिया गया है। इसके लिए कानून में संशोधन करना होगा। राज्य सरकार फीस में कमी के लिए अध्यादेश लाएगी। उन्होंने बताया कि फीस में कटौती के फैसले को न मानने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान की तर्ज पर फीस में कटौती का फैसला लिया जाएगा। गायकवाड ने कहा कि जो लोग फीस जमा कर चुके हैं उसके बारे में अध्यादेश में स्थिति साफ की जाएगी। यह फैसला सभी बोर्ड के निजी स्कूलों पर लागू होगा। गौरतलब है कि इसके पहले बीते मई माह में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि कोरोना संकट के चलते स्कूल बंद हैं और अभिभावकों के सामने भी आर्थिक संकट है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि स्कूल शैक्षणिक सत्र 2020-21 की वार्षिक फीस में 15 प्रतिशत की कटौती करें, क्योंकि बच्चों को इस वर्ष में वह सुविधाएं नहीं मिली जो स्कूल जाने पर मिलती है। यदि कोई अभिभावक फीस नहीं चुका पाते हैं तो उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से वंचित नहीं रखा जा सकता है। स्कूलों को ऐसे बच्चों की परीक्षा लेना होगी और परिणाम भी जारी करना होगा। सर्वोच्च अदालत ने राजस्थान सरकार के स्कूल फीस में 30 फीसदी की कटौती के आदेश के खिलाफ वहां के निजी स्कूलों की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया था। 

ग्रामीण इलाकों में लागू होगा स्वच्छ भारत अभियान का  दूसरा चरण 

वहीं प्रदेश में केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के दूसरे चरण को लागू करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस योजना के लिए साल 2025 तक कुल 4601 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत निधि उपलब्ध कराएगी। इसके तहत राज्य मंत्रिमंडल ने योजना के लिए बजट में 1840.40 करोड़ रुपए की निधि प्रस्तावित करने को मंजूरी दी है। राज्य में पानी व स्वच्छता मिशन के माध्यम से योजना को लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य स्वच्छ भारत अभियान के लिए राज्य स्तर पर प्रदेश के जलापूर्ति व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। समिति के सह अध्यक्षा राज्य के ग्रमीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ होंगे। इस अभियान के तहत शौचालय निर्माण के अलावा गंदे पानी के प्रबंधन, गोबरधन और प्लॉस्टिक कचरा प्रबंधन के काम किया जाएगा। 

अकोला में जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण लिए स्थापित होगा तंत्र

महाराष्ट्र सेंद्रीय (जैविक) प्रमाणीकरण  के लिए व्यवस्था स्थापित करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। सेंद्रीय (जैविक) प्रमाणीकरण तंत्र का मुख्यालय अकोला में होगा। जबकि इसका क्षेत्रिय कार्यालय कृषि विभाग के 8 संभागों में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 15 अधिकारी और कर्मचारियों के पद मंजूर किए जाएंगे। इस तंत्र से राज्य में कीफायती दरों में जैविक खेती का उत्पादनों का प्रमाणिकरण होगा। फिलहाल जैविक उत्पादों का प्रमाणिकरण निजी संस्थाओं के जरिए किया जाता है, जो कि काफी खर्चिला होता। इससे सरकार के जो बिकेगा, वही बोया जाएगा नीति के तहत जैविक उत्पाद को अच्छी कीमत मिल सकेगी। 

अध्यापकों को सातवें वेतन आयोग का मिलेगा लाभ 

मुंबई स्थित कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था और नागपुर प्रादेशिक कामगार संस्था के अध्यापकीय पदों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतन श्रेणी लागू किया जाएगा। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबंध में फैसला किया है। इन दोनों सस्थाओं के 7 अध्यापकीय पदों को 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल सकेगा।