सरकारी दुकानों से अनाज लेने वालों के नाम सार्वजनिक करेगी सरकार, शिक्षकों को 5 किश्तों में मिलेगा एरियर
डिजिटल डेस्क, मुंबई। देश के कई जिलों में केंद्र सरकार की उज्जवला योजना के कनेक्शन घोटाला सामने आने के बाद प्रदेश के प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल सचेत हो गए हैं। भुजबल ने राज्य के सरकारी राशन दुकानों में राशन कार्ड के माध्यम से अनाज लेने वाले लाभार्थियों की सूची अब सार्वजनिक करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था तैयार करने का सुझाव विभाग को दिया है। इससे फर्जी तरीके से अनाज पाने वाले लाभार्थियों पर लगाम लग सकेगी। मंत्रालय में गुरुवार को भुजबल ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक की। भुजबल ने कहा कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग में अधिकांश कामकाज ऑनलाइन पद्धति से शुरू है। इसके बावजूद राशन कार्ड धारकों की अनाज नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त होती हैं। इसलिए राशन कार्ड पर अनाज पाने वाली लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन किया जाएगा। इससे अगर किसी गांव में कोई परिवार राशन दुकान से अनाज पाने के लिए पात्र नहीं है और फिर भी अनाज ले रहा है तो उसका अनाज लेना बंद कर दिया जाएगा। भुजबल ने कहा कि ऑनलाइन कामकाज शुरू होने के कारण बोगस राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। इससे बोगस राशन कार्ड धारकों का बचा हुआ अनाज गरीबों को उपलब्ध कराया जाएगा।
महिला होंगी राशनकार्ड प्रमुख
भुजबल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से राशनकार्ड प्रमुख के रूप में वरिष्ठ महिला सदस्य का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति महिने 35 किलो अनाज और पीएचएच व एपीएल किसान लाभार्थियों को प्रति महीने 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अब किसान आत्महत्याग्रस्त जिले, विद्यार्थी हॉस्टल, आश्रम स्कूल, बाल बालगृह और कल्याणकारी संस्था को अनुदानित अनाज की आपूर्ति की जाएगी। भुजबल ने बताया कि राज्य में गरीब और जरूरमंद लोगों को 10 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराने के लिए शिवभोजन योजना 26 जनवरी 2020 से शुरू होगी।
स्कूली शिक्षामंत्री गायकवाड ने कहा - शिक्षकों को पांच समान किश्तों में मिलेगा एरियर
शिक्षक व शेक्षकेतर कर्मचारियों के सातवे वेतन आयोग का एरियर पांच समान किश्तों में दिया जाएगा। यह 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2018 का बकाया है। राज्य की स्कूली शिक्षामंत्री वर्षा गायकवाड ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इसका लाभ राज्य के निजी अनुदानित, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालयों व सैनिक स्कूल के पूर्णकालिक शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों, राज्य के महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतों, स्थानीय स्वराज संस्थाओं के शिक्षकों- शिक्षकेतर कर्मचारियों सहित कुल 3 लाख 29 हजार 548 कर्मचारियों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि भविष्य निर्वाह निधि योजना वाले शिक्षकों-शिक्षकेतर कर्मचारियों का बकाया उनके पीएफ में खाते जमा किया जाएगा। जबकि अंशकालिक शिक्षकों-शिक्षकेतर कर्मचारियों को यह रकम नकद दी जाएगी।
