ब्याज राशि के लिए अनुदान राशि मंजूर 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सरकार ने साल 2014-15 में किसानों को गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) देने के लिए चीनी मिलों द्वारा बैंकों से लिए गए कर्ज के ब्याज राशि के भुगतान के लिए अनुदान राशि मंजूर किया है। सरकार ने साल 2017-18 के प्रपत्र अ में शामिल 54 सहकारी चीनी मिलों को बैंकों के कर्ज के ब्याज के भुगतान के लिए 23 करोड़ 43 लाख 13 हजार 190 रुपए मंजूर किया गया है। जबकि साल 2018-19 के प्रपत्र-अ में शामिल 6 सहकारी चीनी मिलों के लिए 5 करोड़ 20 लाख 20 हजार रुपए का अनुदान मंजूर किया है। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का विचार करते हुए चीनी मिलों को ब्याज अनुदान की दूसरी किश्त की राशि के वितरण को मंजूरी दी है।

प्रदेश के जलसंसाधन मंत्री जयंत पाटील समेत कई दिग्गज नेताओं के चीनों मिलों के लिए अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। राज्य में साल 2014-15 में किसानों ने सहकारी चीनी मिलों को अपना गन्ना बेचा था, लेकिन बाजार में चीनी की खपत नहीं होने के कारण चीन मिल किसानों को गन्ने का एफआरपी नहीं दे पा रहे थे। किसानों द्वारा एफआरपी देने के लिए चीनी मिलों पर दबाव बनाया जा रहा था। इसके मद्देनजर सरकार ने चीनी मिलों को उत्पादित चीनी पर बैंकों से दीर्घ अवधि का कर्ज लेने की मंजूरी दी थी। अब सरकार ने चीनी मिलों द्वारा बैंकों से लिए कर्ज के ब्याज का भुगतान करने के लिए अनुदान मंजूर किया है।