महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों में भू-जल प्रबंधन में होगा सुधार, केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों में समुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाने के मकसद से अटल भू-जल योजना (अटल जल) के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना पर मुहर लगी। इस योजना पर कुल 6,000 करोड़ रूपये खर्च होगा और  पांच वर्ष (2020-21 से 2024-25) की अवधि में इसका कार्यान्वयन हो जाएगा।   

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर के अनुसार इस योजना के कार्यान्वयन से महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तरप्रदेश के 78 जिलों में लगभग 8,350 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा। अटल जल मांग पक्ष प्रबंधन पर प्राथमिक रूप से ध्यान देते हुए ग्राम पंचायत के नेतृत्व में भू-जल प्रबंधन तथा व्यवहार्य परिवर्तन को बढ़ावा देगा।

6,000 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय में 50 प्रतिशत विश्व बैंक कर्ज के रूप में होगा, जिसका पुनर्भुगतान केन्द्र सरकार करेगी। बाकी 50 प्रतिशत नियमित बजटीय सहायता से केन्द्रीय मदद के रूप में होगा। राज्यों को विश्व बैंक का पूरा कर्ज घटक और केन्द्रीय मदद के रूप में दी जाएगी।