बांबे हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल- दिव्यांगों के कल्याण के लिए अब तक क्या किया?
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि उसने पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट के तहत दिव्यांगों के कल्याण के लिए कौन से कदम उठाए हैं। जस्टिस नरेश पाटील व जस्टिस गिरीष कुलकर्णी की बेंच ने राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी को यह जानकारी देने के लिए बुलाया।
इस संबंध में राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि स्थानीय निकाय को अपने बजट का कुछ हिस्सा दिव्यांगों के कल्याण के लिए खर्च करने का निर्देश दिया जाए। इसके साथ ही सरकार को पर्सन विथ डिसेबिलिटी कानून के तहत दिव्यांगों के लिए कल्याणी कारी योजनाए बनाने के लिए कहा जाए।
सोमवार को अतिरिक्त सरकारी वकील ने जी डब्लू मैटोस ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। नए कानून के तहत सरकार योजना बनाने की तैयारी कर रही है। इस पर बेंच ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कौन से कदम उठाए गए है? बेंच ने फिलहाल मामले की सुनवाई 26 जून तक के लिए स्थगित कर दी है।
