हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा - क्या मानव तस्करी रोकने विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के लिए केंद्र को भेजा है प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि क्या उसने मानव तस्करी को रोकने के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है? ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर राज्यभर में क्या स्थिति है। न्यायमूर्ति एए सैयद की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को यह जानकारी देने को कहा है। याचिका में दावा किया गया है कि संसोधित मानव तस्करी विरोधी कानून में विशेष एन्टी ट्रैफिकिंग अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इन अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के मार्फत की जाएगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मिहीर देसाई ने कहा कि इस बारे में स्पष्टता नहीं है कि राज्य सरकार ने अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर कोई प्रस्ताव भेजा है अथवा नहीं। इस पर खंडपीठ ने सरकार को जवाब देने को कहा। 

महाराष्ट्र के 12 जिलों में बन चुका है जिला स्तरिय यूनिट

इस दौरान देसाई ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान काफी लोगों की नौकरी गई हैं। इसलिए मानव तस्करी को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से इस बारे में जुलाई 2020 में सभी राज्यों को पत्र भी भेजा है। जिसमें हर जिले में मानव तस्करी विरोधी इकाई बनाने को कहा गया है। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि 12 जिलों में यह इकाई है। इस दौरान उन्होंने जवाब देने के लिए समय की मांग की। इसके बाद खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। को रोकने के