उपभोक्ता अदालतों को शुरु करने हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी कार्ययोजना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उपभोक्ता अदालतों को शुरु करने को लेकर खाका पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार हमे अगली सुनवाई के दौरान बताए कि राज्य भर के जिला उपभोक्ता फोरम की शुरुआत को लेकर उसने क्या कार्ययोजना बनाई है। वहां पर कोरोना से बचाव को लेकर क्या जरुरी उपाय किए गए है। हाईकोर्ट में उपभोक्ता कोर्ट अधिवक्ता एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में दावा किया गया है कि जिला उपभोक्ता फोरम लॉकडाउन घोषित होने के बाद से बंद है। वहां पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिससे वकीलों व वहां मुकदमा दायर करनेवाले लोगों की दिक्कते बढ रही है। मंगलवार को यह याचिका मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलर्णी की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता उदय वारुंजेकर ने कहा कि उपभोक्ता अदालते करीब आठ महीने से बंद है। वहां पर किसी भी मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि वहां पर एक लाख से अधिक मामले सुनवाई के लिए प्रलंबित है। 

इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने कहा कि जब जिला अदालतों में प्रत्यक्ष सुनवाई शुरु हो सकती है तो उपभोक्ता अदालते सुनवाई के लिए क्यों नहीं शुरु की जा सकती है। हालांकि इस दौरान सरकारी वकील ने कहा कि उपभोक्ता अदालत में आनलाइन सुनवाई की सुविधा है। इस पर श्री वारुंजेकर ने कहा कि आनलाइन सुविधा का इस्तेमाल सिर्फ अंतरिम राहत को आगे बढाने के लिए किया जा रहा है। इसका उपयोग मुकदमे की सुनवाई के लिए नहीं हो रहा है। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को उपभोक्ता अदालतों  को शुरु करने के बारे राज्य सरकार को कार्ययोजना पेश करने को कहा और याचिका पर सुनवाई 9 दिसंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दी।