छात्राओं को साइकिल खरीदने अब मिलेंगे अब 5 हजार रुपए

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में मानव विकास कार्यक्रम के तहत कक्षा 8 वीं से 12 वीं तक की जरूरमंद छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए अब 3500 रुपए के बजाय 5 हजार रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार ने साल 2022-23 से स्कूली बच्चियों के साइकिल अनुदान में बढ़ोतरी का फैसला किया है। बुधवार को सरकार के नियोजन (योजना) विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार जरूरमंद छात्राओं को पहले चरण में साइकिल खरीदने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में डीबीटी द्वारा 3500 रुपए अग्रिम राशि जमा कराई जाएगी। दूसरे चरण में साइकिल खरीदने के बाद छात्रा द्वारा रसीद और अन्य कागजात जमा करने पर शेष 1500 रुपए का अनुदान डीबीटी के जरिए प्रदान कर दिए जाएंगे। राज्य में स्कूल से 5 किमी दूरी पर रहने वाली छात्राओं को साइकिल खरीदन के लिए अनुदान दिया जाता है। कक्षा 8 वीं से 12 वीं तक की छात्राओं को पढ़ाई के किसी भी समय साइकिल खरीदने की सहुलियत रहेगी। लेकिन 4 सालों में छात्रा को साइकिल खरीदने के लिए केवल एक बार अनुदान मिल सकेगा। 

राज्य में पहाड़ी और अतिसुदूर इलाकों के जिन गांवों और बस्तियों में सड़क और वाहनों की आवाजाही की सुविधा नहीं है। ऐसे इलाकों के बच्चियों को साइकिल खरीदने की योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ सालों में साइकिल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इससे अच्छे दर्जे की साइकिल खरीदने के लिए 3500 रुपए का अनुदान पर्याप्त नहीं है। इसलिए सरकार ने साइकिल खरीदने के लिए प्रति छात्रा दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाकर 5 हजार रुपए कर दिया है। प्रदेश के 23 जिलों के 125 अति पिछड़े तहसीलों में साल 2011 से मानव विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसी कार्यक्रम के तहत 12 जुलाई 2012 को जरूरमंद छात्राओं के लिए साइकिल वितरण योजना शुरू करने के लिए मंजूरी दी गई थी। 3 दिसंबर 2013 को बच्चियों को साइकिल खरीदने के लिए 3 हजार रुपए वितरित करने का फैसला लिया गया था। जिसे 2018 बढ़ाकर 3500 रुपए कर दिया गया था। अब सरकार ने करीब चार साल बाद एक फिर से अनुदान बढ़ाया है।