मीसाबंदी का मानधन पाने गलत जानकारी दी तो दर्ज होगा फौजदारी का मामला
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में साल 1975 से 1977 तक आपातकाल के दौरान मीसा (आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम) के तहत जेल में बंद लोगों को राज्य सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मानधन को पाने के लिए शपथपत्र देना होगा। यदि इस शपथपत्र में दिए गई जानकारी और दस्तावेज गलत पाए गए तो संबंधित आवेदनकर्ता के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया जाएगा। और उसका मानधन बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि शपथपत्र में दी गई जानकारी झूठी और गलत पाए जाने पर लाभार्थी से आर्थिक सहायता ब्याज सहित वसूली जाएगी।
राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में गए व्यक्तियों को उचित सम्मान देने संबंधित नीति बनाई है। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने नीति से जुड़ा शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक मीसाबंदी के तहत जेल में गए लोगों के लिए मानधन देने की नीति 2 जनवरी 2018 से प्रभावी मानी जाएगी। जेल में गए व्यक्तियों को मानधन पाने के लिए जिलाधिकारी के पास आवेदन करना होगा। मानधन मंजूर करने का अधिकारी संबंधित जिलाधिकारी को होगा।
जिलाधिकारी को मानधन मंजूर किए गए व्यक्तियों की सूची सरकार के पास भेजनी होगी। इस सूची के आधार पर सरकार संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय को निधि उपलब्ध कराएगी। मानधन के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आवेदन करने वाले व्यक्ति को शपथपत्र भरकर जमा करना होगा। सरकार के फैसले के अनुसार मीसाबंदी के तहत एक महीने से अधिक समय तक जेल में बंद रहने वाले लोगों को हर महीने 10 हजार रुपए मानधन मिलेगा। उनके पश्चात उनकी पत्नी को हर महीने 5 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं एक महीने से कम समय तक जेल में रहने वाले व्यक्ति को हर महीने 5 हजार रुपए मानधन के रूप में मिलेंगे। संबंधित व्यक्ति के निधन होने के बाद उनकी पत्नी को प्रति महीने ढाई हजार दिए जाएंगे।
2 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल ने मीसाबंदियों को मानधन देने की नीति निश्चित करने के लिए प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की उपसमिति बनाने का फैसला किया था। उपसमिति के निर्णय के अनुसार अब सरकार ने मानधन के लिए आवेदन करने को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है। पिछले साल अगस्त 2017 के महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान भाजपा के विधायक एकनाथ खडसे ने विधानसभा में एक चर्चा के दौरान सरकार से मीसाबंदी के तहत जेल में गए लोगों को मानधन देने के लिए सरकार से मांग की थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत मानधन लागू करने की घोषणा की थी।
