डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा/सौंसर। कन्हान नदी में ग्रामीणों के विरोध के बाद भी अवैध उत्खनन व चोरी थम नहीं रही है। अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बात से आक्रोशित जनपद सदस्य संदीप भकने ने गुरुवार को कन्हान नदी में ग्रामीणों के साथ धरना दिया। भकने जब ग्रामीणों के साथ ग्राम पलासपानी स्थित कन्हान नदी में धरना देने पहुंचे तो उन्हें देख रेत निकाल रही तीन पोकलेन मशीन व १०० डंपर मौके से भाग गए।
जनपद सदस्य संदीप भकने का कहना है कि कन्हान नदी में हो रहे अवैध रेत उत्खनन रोकने की मांग पर प्रशासन के आलाअधिकारियों की निष्क्रियता को देखते हुए आज ग्रामीणों के साथ धरना दिया। अब कार्रवाई नहीं हुई तो एनजीटी के नियमों की उपेक्षा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में जाऊंगा। उन्होंने कहा कि कन्हान नदी में जहां खदान स्वीकृत नहीं है वहां भी माफिया के लोग मशीन लगाकर दिन रात रेत निकाल रह हैं। श्री भकने के साथ निरंजन बागडे, गोमा उईके व ग्रामीण भी धरने पर बैठे थे।
कोरोना संक्रमण का खतरा
जनपद सदस्य श्री भकने ने कहा कि क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही हैं, इधर हर दिन नागपुर से लगभग २०० डंपर गांवों में आ रहे हैं। इन वाहनों के ड्राइवर और कंडक्टरों से क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। यदि नागपुर से आने वाले वाहनों को नहीं रोका गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं।
इनका कहना है
कन्हान नदी में पलासपानी में हो रहे उत्खनन की जानकारी मिली है, इसका परीक्षण कराया जा रहा है। शिकायत सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह क्षेत्र के अन्य खदानों का खनिज, राजस्व व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
-दीपक वैद्य, एसडीएम सौंसर।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।