कोर्ट में दिखा राजनीतिक घमासान, सुर्खियो में रहे नेताओं के मामले सबसे ज्यादा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। साल 2022 में महाराष्ट्र की अलग-अलग अदालतों में राजनीतिक घमाशान देखने को मिला। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा व  शिवेसना सांसद(उद्धव बाला साहब ठाकरे) संजय राऊत को कोर्ट से मिली जमानत सुर्खियों में रही। जबकि बांबे हाईकोर्ट में राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता व पूर्व मंत्री अनिल देशमुख व नवाब मलिक,भाजपा नेता किरीट सोमैया व प्रवीण दरेकर से जुड़े मामलों ने भी मीडिया का ध्यान खीचा। राणा दंपति पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवासा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा के बाद विवादों में आए। जबकि शिवसेना नेता राऊत पत्रा चाल से जुड़े मनीलांडरिंग मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) के शिकंजे में फंसने के चलते कोर्ट पहुंचे। जहां से उन्हें कई महीने जेल में बीताने के बाद जमानत मिली।  राकांपा नेता देशमुख व मलिक से जुड़ा प्रकरण मनीलांडरिंग के आरोपों के चलते कोर्ट पहुंचा। मलिक के खिलाफ माफिया सरगना दाऊद से जुड़े लोगों के साथ मिलकर जमीन की सौदेबाजी का आरोप है। यह मामला अभी प्रलंबित है। वहीं देशमुख को अब जमानत मिल चुकी है। भाजपा नेता प्रवीण दरेकर को मुंबई बैंक से जुड़ी अनियमितता के चलते हाईकोर्ट से जमानत लेनी पड़ी। जबकि युद्धपोत विक्रांत को बचाने के लिए जुटाए गए चंदे में गड़बड़ी के मामले में राहत के लिए सोमैया को हाईकोर्ट आना पड़ा।

भाजपा के इन दोनों नेताओं को अब जांच एजेंसी ने क्लिन चिट दे दी है। इसके अलावा इस वर्ष कोर्ट में साल 2017 के भीमा-कोरेगांव से जुड़े एल्गार परिषद व माओवादियों से कथित संबंध रखने से जुड़े आरोपियों के मामले में कोर्ट में सालभर छाए रहे। साल 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट में गवाहों का मुकरना भी सुर्खियों में रहा। इस वर्ष भी बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड से जुड़े मुकदमे की सुनवाई जारी रही। वहीं एक पत्रकार के साथ बदसलूकी के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन के खिलाफ फिल्म अभिनेता सलमान खान को हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा।जिसके बाद कोर्ट ने समन पर रोक लगाई। इसके अलावा हाईकोर्ट की ओर से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले के अनधिकृत हिस्से को गिराने के संबंध में दिया गया आदेश भी इस वर्ष चर्चा में रहा। अमरावती के केमिस्ट उमेश कोल्हे के मामले को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से 11 आरोपियों के खिलाफ  दायर किया गया आरोपपत्र भी सुर्खियों में रहा पर इस साल कोर्ट में सबसे ज्यादा राजनीतिक उधल-पुथल के चलते कोर्ट में राजनीतिक घमाशान छाया रहा।