हर जिले में सरकारी जमीन पर बनेगा सूचना भवन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के सूचना व जनसंपर्क महानिदेशालय को और मजबूत करने के लिए राज्य में अब विभागीय और जिला सूचना कार्यालय की इमारत व सूचना भवन बनाए जाएंगे। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। पहले चरण में कोंकण विभाग में रायगड में सूचना भवन स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में सूचना व जनसंपर्क महानिदेशालय की ओर से सरकारी योजनाओं का प्रचार व प्रसार किया जाता है। जनसंपर्क महानिदेशालय के तहत आठ विभागीय सूचना कार्यालय हैं। लेकिन अधिकांश सूचना कार्यालय किराए की जगह पर कार्यरत हैं। इसका परिणाम अप्रत्यक्ष रूप से कामकाज पर होता है। इसलिए सभी अधिनस्थ सूचना कार्यालय के लिए आवश्यकता के अनुसार सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।  सूचना कार्यालय की इमारत का निर्माण कार्य, आधारभूत सुविधा निर्माण के लिए विभागीय व जिला सूचना कार्यालय, सूचना भवन इमारत का निर्माण करने की योजना लागू की जाएगी।   

ठक्कर बाप्पा आदिवासी बस्ती सुधार योजना 

ठक्कर बाप्पा आदिवासी बस्ती सुधार योजना की आर्थिक सीमा बढ़ाने के फैसले को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। 1500 से अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले इलाकों में 75 लाख रुपए, 1000 से 1499 तक जनसंख्या वाले इलाकों में 50 लाख रुपए, 500 से 999 तक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 35 लाख रुपए और 499 और उससे कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 25 लाख रुपए के विकास कार्य 5 साल तक किए जा सकेंगे। राज्य में ठक्कर बाप्पा आदिवासी बस्ती सुधार योजना साल 2021-22 से लागू है। आदिवासी बहुल जनसंख्या वाली बस्तियों, पाडा, वाडा, गांव, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका और मनपा के वार्डों के विकास की दृष्टि से यह फैसला लिया गया है।